काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । सोमबार नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेका प्रधानमन्त्रीले बुधबार २० सदस्यीय नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका हुन् ।
दाहालले आफ्नै पार्टी माओवादीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादी ४ दलको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएका हुन् ।
दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट आफूसहित ६, एमालेबाट ८, रास्वपाबाट ४ र समाजवादीबाट २ जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्रिमण्डलमा ३ जना पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् भने अरु यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेकाहरू दोहोरिएका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । शपथ ग्रहण लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा गएर पदभार सम्हालेका छन् ।
यस्तो छ नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरेको पहिलो निर्णय
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू अर्थतन्त्रको समस्याबारे जानकार रहेकाले समाधान गर्न लागिपर्ने बताए ।
उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायतालाई उत्पादनशील र दिगो पूर्वाधार आयोजनाको ठोस क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्न विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै ग्रीन क्लाइमेट फण्डको पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशैभरिबाट हडपिएका सरकारी जग्गा यथाशीघ्र सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिए । उनले व्यक्ति तथा संस्थाले हडपेका सरकारी स्वामित्वका जग्गा तत्काल सरकारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘सरकारी जमिन हडप्नेलाई निर्मम कारबाही गर्नुस्, हडपिएका सरकारी जमिन सरकारको नाममा ल्याउनुस् ।’ त्यस्तै, उनले नेपाली नागरिकले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने खालका काम गर्न निर्देशन दिए
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकि छिन् ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शक्तिबहादुर बस्नेतले‘नयाँ राष्ट्रिय ऊर्जा तथा विद्युत् विकास नीति’ तर्जुमा गर्न एक कार्यदल गठन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो कार्यदलमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल संयोजक, सहसचिव नवीनराज सिंह, सहसचिव कलानिधि पौड्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै, जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको गाइडलाइन तयार पार्ने निर्देशिकामा पनि उनले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसले प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा प्रसारण लाइनको सञ्चालनलगायतका विषय समेटिएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार विस्तृत जनरल नेटवर्क एक्सेसको निर्देशिका तयार हुनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले संसारभर रहेका नेपाली मजदुरका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गलाई समयमै सक्न मन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।उनले नेपाली जनताको आशा र अपेक्षाको विषय रहेको उक्त आयोजनामा ढिलाइ भएको विषयमा आफू जानकार रहेको र अब निर्धारित समयमै सकाउन मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लिएका लक्ष्य निर्धारित समयमा पूरा गर्न कठोर परिश्रम अपरिहार्य भएकाले मेहनत गर्न कर्मचारी तथा मातहत निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अब कुनै पनि हालतमा काममा ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले देशभरका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने बताए । उनले ढिलासुस्तीका कारण र त्यसको समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिए । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सुर्खेतको गुरुवाकोट नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिफारिस गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले किसानका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । उनले किसानको समस्या समाधान गर्न नसके कुर्सीमा बस्नुको औचित्य नहुने बताइन् । । मन्त्री साहले दूध किसानको बाँकी रकम समयमै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आफू सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले खेलकुद राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषय भएकाले यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा आफूले सुधार गर्न अधितम प्रयास गर्ने बताए । उनले आफूले राम्रो काम गर्ने र त्यसका लागि सबैको सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली सङ्घ (ईयू)ले लगाएको उडान प्रतिबन्ध चाँडै हटाइने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गरेको प्रतिबन्ध हटाउन पहल गर्ने बताए ।
खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको कामलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् उनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर आमजनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री राईले आफूले सम्हाल्न लागेको मन्त्रालय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएकाले सबैले अनुभूति प्राप्त गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
