काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आए पनि राजस्व अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको बताएका छन् ।कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेश गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताएका छन् ।
‘अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भई सकेको भने होइन । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको बिस्तार, उत्पादन र उपाद्कत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो,’ उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु, भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती रहेको उनले प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन् ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरू रहेको उनले बताएका छन् । आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन संवेदनशील विषय बनेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृतिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । अनिवार्य दायित्वको परिमाण ठूलो रहेको र अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज नगर्ने प्रवृति विद्यमान छ,’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको उनको ठम्मयाइ छ । यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्र रहेको छ। संचित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने र गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहीत गर्ने विषय पेचिलो बनेको उनले बताए ।
संचित कोष व्यवस्थापनतर्फ संघीय संचित कोष ऋणात्मक रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरू बचतमा रहेकाले समग्र साधन व्यवस्थापनमा भने सन्तुलन कायमै रहेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता र माग रहेको उनले बताएका छन् । तर, विगतको ठूलो दायित्व र न्यून पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको न्यून खर्च गर्ने क्षमता र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति लगायत आयोजनाको पूर्व तयारी समस्या रहको उनको भनाइ छ ।
कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाईले विकास आयोजनाहरू गुणस्तरीय र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । जसका कारण विकास निर्माणका आवश्यकता र माग अनुरुप पूर्ति गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरू देखा परिरहेको उनले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएकाले खराब कर्जाको अंश बढेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ । निक्षेष उच्च दरमा संकलन भए अनुरुप कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । तथापि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका रहेकोले निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको समस्या हल हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा परेको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको उनको ठम्याइ छ । यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरूको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको र यस निकायले कार्यप्रारम्भ गरेपछि सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू निराकरण हुने उनको अपेक्षा छ ।
यस्तो छ उनको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
