काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन-पुस)मा १ दर्जन सडक आयोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका १२ सडक आयोजनालाई कुल २० अर्ब १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको हो ।
सरकारले वहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा रहेका आयोजनाका लागि अपुग हुन आउने रकम थप स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको हो । बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०८० अनुसार आयोजनाहरूलाई विनियोजित बजेको अधिकतम तीन गुणासम्मको स्रोत सहमति दिन पाइन्छ । सोही अनुसार अर्थले कामको गतिको आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
कुनै पनि आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकम कहाँबाट र कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने सुनिश्चित गरेपछि स्रोत सहमति दिइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षको पुससम्म १२ सडक आयोजनालाई स्रोत सहमति दिइएको छ । जसमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत लिवा-माडीचौर-घर्तिगाउँ-पातीहाल्ने-नागचौर सडक आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिएको छ ।
त्यसैगरी, कोशी करिडोर (बरुण-च्यामाताङ सडकखण्ड)का लागि २ अर्ब, डुम्रे-बेंशीसहर-चामे सडकलाई ९७ करोड रुपैयाँ, सालझण्डी–सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक योजना अन्तर्गत सिर्सेनी-अर्खाबाङ–गंगरे सडकको स्तोरन्नति गर्न ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तिनपिप्ले-रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोड, धनगढी खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको सेलेना–राजपुर सडकलाई ७५ करोड, गंगटे–लब्धु–समुन्द्रटार–पाटी भञ्ज्याङ सडकलाई १ अर्ब २० करोड पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत खुर्कोट–राकाथुम सडक (रामेछाप)लाई १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
राकाथुम-दोलालघाट सडकलाई १ अर्ब ६० करोड, कट्ञ्जे–जलजले–खहरे बजार–सल्याण्टार–आरुघाट सडकलाई २ अर्ब ८८ करोड, मालढुंगा–बागलुङ बजार सडकलाई ६० करोड र बडीचौर–गुटु–कर्णाली सडकलाई २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले चालु आवको ६ महिनामा कुल १६ आयोजनाका लागि ३६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका १२ वटा आयोजना, भूमि व्यवस्था, शहरी विकास र कृषि मन्त्रालयका एक÷एक वटा आयोजना रहेका छन् ।
अर्थले रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, ७६ वटा नापी कार्यालयमा भूमि व्यवस्थापन तथा मेरो कित्ता प्रणाली लागू गर्न ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सिंहदरबार ग्लायलरी बैठक भवनको रेट्रोफिट गर्न ६० करोड र श्रीमहलको भवन पुनर्निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ ।
