काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत माघ २४ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर)जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘लेउ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (मङ्सिर १५ देखि जेठ १५ सम्म) ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्म) का लागि ४ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन समिश्रण (जेनेरेसन मिक्स) का आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा (कोटा) लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानीलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको भए पनि पीपीए गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘अब ग्रिड आवद्ध सम्झौता (ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए जति र जहिलेपनि गर्ने छौँ ।’
हालसम्म १० मेगावाटसम्मका ८९ आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये, १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधारमानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ३० प्रतिशत र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन समिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् ६ हजार ७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९ हजार २०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ ।
बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिउ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए ।
‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिउ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिउ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ । हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ,’ घिसिङले भने ।
सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो
त्यस्तै, प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमासमेत बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूलाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए हुँदै आएको थियो ।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिश्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८०० मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने छ । हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढवर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।’
