काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८.८० प्रतिशत, १६.७० प्रतिशत र २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् ।
विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. ४१ अर्ब ७ करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू. ४ अर्ब ६ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ९.९० प्रतिशत हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू. १७ करोड ९५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२.३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. २ अर्ब ४ करोड ४१ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. २५ करोड २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रू. ६ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख बराबर बजेट पाएको थियो ।
यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल रू. ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१.६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रू. ९ अर्ब ३ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ ।
कुल रू. ७७ करोड ७३ लाख वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रू. १३ करोड ९ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६.८४ प्रतिशत बराबर हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९.६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. १५ अर्ब २ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९.४९ प्रतिशत छ । कुल रू. १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रू. २ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४०.८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल रू. १ खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू. ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
सुरुआती ६ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७.७७ प्रतिशत बराबर छ । कुल रू. ५ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल विनियोजित रकमको ८०.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल रू. ७ अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. ५ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. ७ अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रू. २ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. २५ अर्ब ४ करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७.८९ प्रतिशत छन् । कुल रू. २ अर्ब २४ करोड ९ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रू. ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६.६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । रू. ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रू. २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कुल रू. ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू. २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.६३ प्रतिशत बराबर हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रू. ८ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रू. २ अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५.७२ प्रतिशत छ । ६ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. ५ अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रू. ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू. १० अर्ब ६२ करोड ३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनामा ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रू. ५ अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
