काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको संकट, समाधानका उपाय र योजना’ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बुझाएका हुन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा सहकारीहरुलाई घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति विक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रास्वपाको माग छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका नेपालीलाई न्याय दिन आफैं सक्रिय भइरहेको बताए ।
‘यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु । लाखौँ बचतकर्ता ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ । तपाईहरूको सुझाव पनि म हेर्छु । यो समस्या जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो,’ उनले भने ।
