यूटीएलले दायर गरेका सबै रिट खारेज, लाइसेन्स खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुलेको छ ।

न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालास मङ्गलबार यूटीएलको रिटमा माग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेपछि यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई युटीएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत २०७६ साल वैशाख २२ गते रिट दायर गरेको थियो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रु २ अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७४ वैशाख १४ यूटीएलसँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार यूटीएलले २०७६ साल वैशाख १४ गतेभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि यूटीएलले समयमा काम गर्न सकेन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सम्झौताको अमयअवधिमा निर्माण कार्य शून्य भएपछि २०७८ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जना रिहा Read Previous

सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जना रिहा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने, ३ प्रतिशत ब्याजमै २५ लाखसम्म पाइने Read Next

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने, ३ प्रतिशत ब्याजमै २५ लाखसम्म पाइने