काठमाडौं । सरकारले तीन वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोलडमा संचालन गर्न दिने भएको छ ।
काठमाडौंको त्रिभुवन, भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन र निजगढमा पूर्ण क्षमताको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने शर्तहित पीपीपी मोडेलमा संचलान गर्न दिने बारे अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
विमानस्थल बारे अध्ययनका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समिति सदस्यमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धीसागर लामिछाने, लगानीबोर्डका सहसचिव र सदस्य सचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
हाल त्रिभुवन विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आए पनि भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्ण रुपमा संचालन हुन सकेको छैन । ३४ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट उडान हुन नसक्दा सरकारले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम करार व्यवस्थापनका लागि पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिमा व्यवस्थापन विज्ञ टिकराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र वायुसेवा निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य रहने छन् । समितिलाई ४५ दिनको समय अवधि दिइएको छ ।
यससंगै तत्काल भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भत्किएको संरचना नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने, घोडा नयाँ ब्रिडिङ सेन्टरका लागि नेपाली सेनालाई शत्तीखोरमा जग्गा उपलब्ध गराउने र खर्च हुने सम्भावित रकम सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
