काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमै सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा सरकारी ऋण १२७.४९ प्रतिशतले बढेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कुल १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा दोब्बरभन्दा धेरैले बढेर २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड २२ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । अर्थात् चालु आवको ६ महिनामा मात्र ८५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
सरकारले आफ्नो आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि विकास आयोजना निर्माणका लागि भन्दै जति पनि ऋण लिँदा ५ वर्षमै दोब्बरले बढेको हो । साथै पछिल्लो समय सरकारले पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि ऋण लिइरहेको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण औसतमा वार्षिक पौने ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । आव २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रहेको ऋण अर्को वर्ष आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७७/७८ मा रु १७ खर्ब ३७ अर्ब र आव २०७८/७९ मा रु २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो ।
जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत पुग्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ४४ प्रतिशत पुगेका छ । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ । यही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ ।
५ वर्षको अवधिमा जीपीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण १४ प्रतिशत विन्दुले बढेका छ । आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋणको आकार जीडीपीको तुलनामा ३०.२६ प्रतिशत बराबर थियो भने आव २०७६/७७ मा बढेर ३८.०५ पुगेको थियो । त्यसपछि आव २०७७/७८ मा ४०.७३ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४१.५० प्रतिशत र गत आव २०७९/८० सम्ममा पुग्दा ४२.७३ प्रतिशत पुगेको थियो ।
अरु विकसित देशहरुले आफ्नो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा शतप्रतिशतभन्दा बढी पनि सार्वजनिक ऋण लिने गरेका छन् । ती देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा अझै कम छ । तर, नेपालले लिने सार्वजनिक ऋणबाट प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।
सरकारले लिने आन्तरिक ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु र बाह्य ऋण लिइएका विकास निर्माण आयोजनामा सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक एवं आर्थिक नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । ।
‘आन्तरिक ऋण पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा नभई साधारण प्रकृतिको खर्चमा गएको छ । पछिल्लो तीन/चार वर्षयता आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ तर पूँजी निर्माणमा खर्च भएको छैन । यो समस्या हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘ऋणको व्यवस्थापन लागत उच्च भयो । वैदेशिक ऋण लिएर खर्च भएका आयोजना तत्काल सम्पन्न हुन सकेनन् । यसले पनि पूँजी निर्माणमा विलम्ब र्गयो ।’
आन्तरिक ऋण उत्पादनका क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उपभोगका क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा एकातर्फ यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा न्यून योगदान गर्ने र अर्कोतर्फ दायित्व पनि थपिँदै जाने उनको भनाइ छ ।
जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानुलाई समस्या मान्नेभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र ऋणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन गरेको योगदानलाई विश्लेषण गरिनुपर्ने मैनाली बताउँछन् ।
आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको जीडीपीको आकार आव २०७५/७६ मा जीडीको आकार ३८ खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो भने हाल ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ । ५ वर्षको अवधिमा जीडीपीको आकार ३९.४६ प्रतिशतले मात्र बढेको हो । जबकि यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण १२७ प्रतिशतले बढेको छ ।
सार्वजनिक ऋण धेरै भएपछि सरकारले अहिले पूँजीगत खर्चभन्दा धेरै रकम सावाँब्याज तिर्न खर्चिरहेको छ । गत आव २०७९/८० मा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न रु २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख बराबर खर्च गरेको थियो भने पूँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।
त्यस्तै, चालु आवको ६ महिनामा पूँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा दोब्बर भएको छ । चालु वर्षको पुससम्म पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख बराबर छ । यही अवधिमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भने रु १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड ५ लाख बराबर खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
