दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषण मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सकियो

दैलेख । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले तदारुपता देखाएको छ । अहिले निर्णायक सर्वेक्षणका लागि जिल्लाको भिरखेतमा मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

यहाँको भू-भागमा कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास छ भनेर अन्तिम अन्वेषणका लागि भैरवी गाउँपालिका-१ भिरखेतमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

अहिले उक्त क्षेत्रमा रिग हाउस अर्थात ड्रिल गर्ने मुख्य पोइन्ट निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको खानी तथा भूगर्व विभागका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए। उनका अनुसार कामदार बस्ने क्याम्प लगायतका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।

नेपालको दैलेखमा रहेको भू-भाग पेट्रोल र ग्यासको स्रोतका रुपमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुनसक्ने अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएको प्रमुख नापितले जानकारी दिए । अन्तिम ड्रिलिङबाट के कति परिमाणमा ग्यास र पेट्रोल छ भनेर पत्ता लाग्ने जनाउँदै यसले देशकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हुनेमा आशावादी भएको उनले बताए ।

नापितका अनुसार जमिनमुनि चार किलोमिटर डिल गरेर अध्ययन गरिने छ । ‘ड्रिलिङका लागि ठूलो मेसिन चीनबाट मागाइएका छ । त्यहाँबाट कलकत्ता बन्दरगाहासम्म आउन एक महिना लाग्दछ । कलकत्ताबाट १५ दिनभित्र दैलेख आइपुग्छ,’ उनले भने ।

ठूला सवारीसाधन ल्याउनका लागि कर्णाली राजमार्ग र साँगेतडाको सडक निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

दैलेखमा विसं २०७६ असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्को काम सुरु भएको थियो । नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्व विभाग र चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच रू २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चीनको प्राविधिक टोलीले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटटेल्युरिक र जिओ केमिकल सर्वे सम्पन्न गरेपछि अन्वेषणका लागि थप बाटो खुलेको थियो ।

दैलेखको विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा विवाद रहेकामा सोको समाधान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुषालले बताए । भुषालको अगुवाइमा सबै पक्षसँग समन्वय गरेर समास्या समाधान गरिएको थियो ।

जिल्लामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले भैरवी-१ भिरखेतका २७ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गाका लागि प्रतिरोपनी रू १ लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

१६औँ योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न ईयूको प्रतिबद्धता Read Previous

१६औँ योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न ईयूको प्रतिबद्धता

जनता ठग्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ Read Next

जनता ठग्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ