काठमाडौं । सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच लामो सयमदेखिकाे डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सुल्झाउन आयोग गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेन छन् । उक्त आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुलीको लाइन काटिएको उद्योगहरुमा तत्काल लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समय उद्योगी र प्राधिकरण बीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विावद तीव्र बन्दै गएको थियाे । प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै धमाधम लाइन काटिरहेको छ भने उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग नगरेकोक बिजुलीको पैसा नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यसैबीच, प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ भने हिमाल आइरनले किस्तामा बक्यौता तिरेपछिसँगै लाइन जोडिदिएको छ ।
आज मात्रै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई किस्तामा महशुल भुक्तानी दिन चाहे ३० दिन भित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल ६० किस्तामा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
