काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण झन् आक्रमक बनेको छ । यसअघि ९ उद्योको बिजुली लाइन काटेको प्राधिकरणले थप १४ उद्योगको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले शुक्रबार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काटेको हो । यससँगै प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगको संख्या २३ पुगेको छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा इन्टरप्राइजेज (४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), हामा आइरन (११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ), कसमस सिमेन्ट (३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ), शुभश्री अग्नी सिमेन्ट (३८ करोड १० लाख रुपैयाँ), जगदम्बा सिन्थेटिक (४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ), घराना फुड्स (५ करोड ९ लाख रुपैयाँ), सिद्धार्थ पेटप्लास्ट (५ करोड २४ लाख रुपैयाँ)को लाइन काटेकेा हाे ।
त्यसैगरी, बुटवल सिमेन्ट (३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), नारायणी स्पात (७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ), बाबा जुट मिल (५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), निगाले सिमेन्ट (१४ करोड २१ लाख रुपैयाँ), त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज (१५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ),हिमाल आइरन एण्ड स्टील (८ करोड १३ लाख रुपैयाँ), जएभरेष्ट पेपर मिल (२१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ)को लाइन काटेकाे हाे ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन पुस ६ गतेदेखि काट्न थालेको थियो। पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ४ उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणले पुस ६ गते जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै रु ४ अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले रु १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले रु १ अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले रु १ अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब रुपैयाँ बढी महशुल असुल्न बाँकी छ । बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको पनि लाइन काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरू शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले उद्योगीहरुलाई प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । साथै उनले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
