काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा किनबेच ६०.५४ प्रतिशतले बढेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार मंसिरमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट कुल ४१ हजार ८१५ वटा घरजग्गा किनबेच (लिखत पारित) भएको छ । यो कात्तिकको तुलनामा १५ हजार ८०५ वटा धेरै हो ।
कात्तिकमा देशभर २६ हजार ४६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।यद्यपि, कात्तिकमा दशैं, तिहार जस्ता चाडपवका कारण मालपोत कार्यालयहरु बन्द हुँदा कारोबार प्रभावित भएको थियो ।
मंसिरमा चालु आवको दोस्रो धेरै घरजग्गा किनबेच भएको हो । असोजदेखि घट्न थालेको कारोबार फेरि बढ्न थालेको हो । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा सबैभन्दा धेरै ४९ हजार २६३ घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, भदौमा ३५ हजार ६८६, असोजमा ३९ हजार ७९३ र कात्तिकमा २६ हजार ४६ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो ।
सरकारी नीतिगत सहजता, घरजग्गा कर्जा लगानीमा लचकता, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, घट्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखिन थालेको सुधार लगायत कारणले मंसिरमा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको हो ।
सरकारले २०७९ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली लागू गरे यता घरजग्गा कारोबारमा चरम मन्दी आएको थियो । घरजग्गा कारोबार घट्दा समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको भन्दै पछिल्लो समय सरकारले नीतिगत लचकता अपनाएको छ ।
सरकारले गत साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयपछि अहिले कित्ताकाट सहज भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई–स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो ।
दुई साता अघि मात्रै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा लगानीमा थप लचकता अपनाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत रियल ई–स्टेट कर्जाको जोरिखमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
यस्तै, पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । नीतिगत कडाइ र आर्थिक मन्दीका पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेच गर्न नसकेकाहरू अहिले बैंकबाट ऋण लिएर किन्न थालेको छन् । जसले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउँदै लगेको छ । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेकाले आगामी महिनाहरूमा कारोबार बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
राजस्वमा पनि सुधार
मंसिरमा घरजग्गा किनबेच बटेसँगै राजस्व संकलनमा पनि ठूलो फड्को मारेको छ । विभागका अनुसार कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा कारोबार बापत प्राप्त हुने राजस्व ७० करोडले बढेको छ ।
मंसिरमा घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ८६ करोड ५० रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । गत महिना (कात्तिकमा) घटेर २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
असोजमा सरकारले घरजग्गा कारोबार बापत ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख राजस्व संकलन गरेकोमा कात्तिकमा घटेर २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
मंसिरमा सेवा करबापत २२ करोड २० लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ अर्ब ९५ करोड र पूँजीगत लाभकरबापत ९६ करोड ४५लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गा कारोबार बापत सरकारले भदौमा ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र साउनमा २ अर्ब ९१ करोड राजस्व उठाएको थियो ।
९ मालपोत कार्यालयबाट भएन एउटा पनि किनबेच
मंसिरमा भूमिसुधार तथा लपोत कार्यालय जनकपुरधामबाट सर्वाधिक धनुषाबाट १५७९ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । त्यसैगरी, मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट १५७५, भद्रपुरबाट १५३५, बेलवारी, मोरङबाट १४११, राजविराजबाट १०८३, धनगढीबाट १०६४, मलंगवाबाट ९८१ र जलेश्वरबाट ९५६ घरजग्गा किनबेच भएका छन् ।
मंसिरमा ९ मालपोत कार्यालयबाट भने एउटा पनि घरजग्गा किनबेच भएको छैन । मालपोत कार्यालय बलरा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मनमैजु, धादिङ, मकवानपुर, आठविसकोट, चन्द्रौटा र बुटवलबाट एउटा पनि लिखत पारित नभएको विभागले जनाएको छ ।
