काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाएको छ । सरकारले कित्ताकाट खुलाएर घरजग्गा व्यवसायलाई सरकारले गति दिन खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउने नीति लिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, परिपत्र र पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन खुकुलो नीति बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार मौद्रिक समीक्षा मार्फत रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ भने आवासीय कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएको छ ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत आवासीय कर्जाको सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा कर्जाको सीमा बढाएको थियो । त्यसअघि साउन मसान्तमा सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ र भूउपयोग नियमावलीले शिथिल बनेको घरजग्गा व्यवसाय लचक नीति लिए यता पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका पछिल्ला नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई तत्काल हिट बनाए पनि दिगो भने नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताइरहेका छन् । यद्यपि, तत्कालको लागि घरजग्गाको लागि खुकुलो नीति आएकाले व्यवसायमा सकारात्मक असर देखिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय वित्तीय सूचकहरू बजारमा माग वृद्धि अनुकूल छन् । ब्याजदर घट्दो छ भने बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । जसको कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी बढाउँदै लगेका छन् ।
एकपछि अर्को खुकुलो नीति
चालु आर्थिक वर्षको साउन यता घरजग्गा व्यवसायलाई फेबर हुनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । राष्ट्र बैंकले साउनमा मौद्रिक नीति मार्फत पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड पुर्याएको थियो ।
त्यस्तै, साउन अन्तिम साता सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुला गरेको गर्यो । असोजमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो । पहिलो त्रैमासको मौद्रिक समीक्षा मार्फत रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, ५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यी नीतिहरू खुकुलो बनाउनुको उद्देश्य घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु रहेको अर्थमन्त्री र गभर्नरले बताउँदै आएका छन् ।
बढाउला काराेबार ?
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला घरजग्गा व्यवसायमा शिथिलता आउँदा अन्य क्षेत्रमा पनि चेन इफेक्ट परेको बताउँछन् । सोही कारण अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्र पनि तंग्रिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएका पछिल्ला नीतिहरूले घरजग्गा व्यवसायमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिए पनि अपेक्षित रुपमा चलायमान नहुने धारणा राख्छन् । ‘हामीले जुन हिसाबले नीति लिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थियौं । त्यो आएन् । तर, अहिले नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउन थालेका छन् । तर, केही सकारात्मक देखिन्छ,’ उनले भने ।
