काठमाडौं । कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर–बेलौरी सडकको कालोपत्रको कार्य तीन महिनापछि मात्रै हुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तर्गत कालोपत्र भइरहेको सडकको बन्साहा जङ्गलबाट कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण र चानदेवबाट कालागौडीसम्मको तीन किलोमिटर सडक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण कालोपत्र हुनसकेको छैन ।
उक्त सडकको नौ दशमलव एक किलोमिटर कालोपत्रको कार्य आगामी फागुनदेखि सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बताए ।
`मौसम प्रतिकूल हुँदा कालोपत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन´, उनले भने, `चिसो हट्दै गएपछि कालोपत्रको कार्य सुरु हुन्छ ।´ त्यसअघि सडकमा बेस र सवबेस राख्ने कार्य सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको कार्य बन्द हँुदा सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको जनाउँदै उहाँले एक हप्ताभित्रै दोदानदी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलका लागि खुला गरिने जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
`ग्राभेल सहजरूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि निर्माण व्यवसायीले एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने जनाएका छन्,´ उनले भने, `सडक निर्माणका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ ।´ सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीले रु १० करोड ३५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई रु एक करोड ५० लाख जति रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।
कलुवापुर बजार क्षेत्रमा नाली निर्माणका लागि केही विवाद भए पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । चानदेवबाट कालागौडीसम्मको सडक कालोपत्रको काम भने नहुने भएको छ ।
`प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) गरेरमात्रै निकुञ्जले सडक कालोपत्र गर्न दिने भनेपछि काम अगाडि बढ्नसकेको छैन´, पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर हेमराज भट्टले भने, `त्यस क्षेत्रको तीन किलोमिटर सडकको ठेक्का नै तत्कालका लागि रद्द गरिएको छ, आइई भएपछि मात्रै पुनः ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढ्छ ।´ बन्साहाबाट कलुवापुर र कलुवापुरबाट बेलडाँडी दोमिल्लासम्मको सडक कालोपत्रको कार्य र नाली निर्माणको कार्य भने अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
`पुस र माघमा बेस र सवबेस राख्ने कामसँगै नाली निर्माणको काम हुन्छ´, उनले भने, `फागुनदेखि कालोपत्रको कार्य हुन्छ ।´ सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी/थेगिम जेभीसँग विसं २०७८ साउन २० गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयभित्रै सडक कालोपत्रको कार्य गर्न नसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले सडक नै अवरुद्ध गरी पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
