काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्न नपाइने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर उसले विभिन्न उद्यम् व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ । त्यो सर्वसाधारणको पैसा हो तिर्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘ऊ आफ्नो व्यवसायप्रति प्रतिवद्व छ र ऋण तिरिरहेको छ । तर,केही समस्यामा परेको छ भने बैंकले परिस्थिति विश्लेषण गरेर पुनरसंरचना गर्न सक्छ ।’
यस्तो व्यवस्था सधै गर्न नसकिने तर उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा मार्फत परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने अधिकारीले बताए ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने अधिकारीले बताए ।
