काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाबले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको असन्तुलन, न्यून पूँजीगत खर्च, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको निराशाजनक अवस्था र ऋणको दायित्व थपिँदा सार्वजनिक वित्त असन्तुलित बन्दै गएको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत तय गरेका आम्दानी र खर्चको सूचक बीच तालमेल नमिल्ने प्रवृत्तिले सधैजसो निरन्तरता पाउने गरेको छ । गत वर्ष सरकारको आम्दानीमा ऐतिहासिक गिरावट आएको थियो भने पूँजीगत खर्च कमजोर थियो ।

पछिल्लो दशकमा सरकारको विकास खर्च औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । राजस्व संकलनको दायरा विस्तार नहुँदा खर्चको तुलनामा आकार वृद्धि हुन सकेको छैन् । यस वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सार्वजनिक वित्तका यी सूचकहरूको अवस्था अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै हुने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर १९ सम्म पूँजीगत खर्च लक्ष्यको १०.८१ प्रतिशत भएको छ भने आम्दानी २२.०६ र अनुदान ५.५२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट सरकारको आम्दानी र खर्चको अहिलेको अवस्थाले आर्थिक शिथिलतालाई उत्थान गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘सरकारको राजस्वमा केही सुधार आएको देखिन्छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनिय छ,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने देखिँदैन ।’ जुन रूपमा राजस्वको गति बढ्नुपर्ने हो त्यो नभएको उनको् भनाइ छ । यसले सरकारको वित्त नै दबाबमा रहेको उनी बताउँछन् ।

झन्डै आवको आधा अवधि सकिने अवस्थामा समेत विकास खर्च, राजस्व संकलन र अन्य आम्दानी लक्ष्यको एकतिहाई समेत भेट्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थाले सरकारको वित्त असन्तुलन प्रस्ट देखाउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

राजस्वमाथिको दबाब

यस वर्ष पनि राजस्वमाथिको दबाब कायमै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिरसम्म सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो लक्ष्यको एकतिहाइभन्दा कम हो । चालु वर्षको बजेट मार्फत सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सो लक्ष्य पुरा गर्न आक्रामक रूपमा सरकारको आम्दानी वृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ । जुन सम्भावना न्यून छ ।

यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च मात्रै ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । सरकारको आम्दानीले चालु खर्च समेत धानिरहेको छैन भन्ने यस तथ्यले देखाउँछ । आम्दानी सवा ३ खर्ब हुँदा खर्च भने ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको कुल खर्च र आम्दानीको असन्तुलन अहिले नै झण्डै १ खर्ब पुगेको छ ।

गत वर्ष साढे पाँच दशकपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारको आम्दानी घटेको थियो । यो वर्ष पनि दबाब कायमै रहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय

चालु वर्षको मंसिरसम्म सरकारले पूँजीगत खर्च लक्ष्यको एकतिहाइ पनि गर्न सकेको छैन । बजेटमार्फत सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यस अवधिसम्म ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि सरकारले यस अवधिमा झन्डै ५७ अर्ब ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सरकारले विनियोजन गरेको यो रकम वित्तीय व्यवस्थापनभन्दा कम हो । विकासका पूर्वाधार निर्माण र प्रतिफल प्राप्त हुने संरचनामा खर्च गरिने यो रकम सरकारले समयमै खर्च गर्न सक्दैन । जसको कारण आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि लम्बिँदै गइरहेको पाइन्छ ।

आवको पहिलो त्रैमाससम्म सरकारले आयोजनाको निर्माण ठेक्का नै लगाइ नसक्दाँ निर्माण अवधि पनि सोही अनुसार बढ्ने गरेको छ ।

घट्दो अनुदान बढ्दो ऋणको भार

बजेट मार्फत सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने अस्त्रको रूपमा सार्वजनिक ऋण र अनुदानलाई लिने गर्छ । तर, लक्ष्यको एकतिहाई पनि यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षमा सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएको छ । तर, मंसिरसम्म २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्न नसक्दा खर्च भने वृद्धि हुँदै गएको छ । विकास निर्माणमा हुने खर्चभन्दा ऋणको ब्याजतिर्न बढी रकम खर्च हुन थालेको छ ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरेको छ । सो मध्ये मंसिरसम्म ऋणको साँवा ब्याज नै ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

२ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक गरी सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य तय गरेको छ । बढ्दो ऋण र यसको लगतले सरकारको ब्ययभार थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले सार्वनिक ऋण साढे २३ खर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ ।