काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो घोषणामै सीमित भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

घोषणा गरेको ८ वर्ष बिते पनि सरकारकै ढिलासुस्ती, ईआइए प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ लगायतका कारणले काम अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारले लोकप्रियताका लागि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

मुलुकभर १ हजार बिघाहा क्षेत्रफलभन्दा बढीका ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । बहुवर्षीय परियोजना अन्तर्गत एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर स्थान तोकिए पनि हरेक सरकार परिवर्तनसँगै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण ओझेलमा पर्ने गरेको छ । देश संघीयतामा गएसँगै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा भएको थियो । तर, सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विषयमा अध्ययन लगायतका कार्य अगाडि बढेको बताइए पनि निर्माण प्रगति भने शून्यप्रायः छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सबइन्जिनीयर सागर सिलवालले सातै प्रदेशमा एक/एक वटा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए ।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) अध्ययनमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति नहुँदा लगायत कारणले आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता पनि फेरिने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले प्राथमिकता नपाउने बताए ।

‘सरकारले हरेक प्रदेशमा सेज बनाउने भनेको हो, तर जग्गा र ईआइएको विवाद भयो, कतै जग्गै नपाउने पाए त्यसको मुआब्जा, भाडा, वातावरण प्रभाव सबै हेर्नुपर्ने भएकोले अहिले त्यसमा खासै काम भएको छैन,’ सिलवालले भने ।

१० लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रर्दान गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।सरकारले कोशी प्रदेशको झापाको दमक, मधेश प्रदेशको सर्लाही, वाग्मती प्रदेशको हेटौंडाको मयुरधाप, गण्डकी प्रदेशको नवलपसासी, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलको मोतिपुर तथा नेपालगञ्जको नौबस्ता, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत तथा जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

कुन औद्योगिक क्षेत्रको के भयो प्रगति ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कुनै प्रदेशमा जग्गा खोज्नै बाँकी छ भने कतै खोजिएको जग्गामा विवाद छ । कुनैको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ भने कुनैको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छन् ।

घोषणा गरिएका मध्ये दमक औद्योगिक क्षेत्रको केही काम अघि बढेको छ । झापाको दमक नगरपालिका वडा नं १८ र १९ मा रहेको रतुवा एवम् मावाखोलाको दोभानमा गरी ५०० बिघा जग्गाको व्यवस्था भइसकेको छ । तर, निर्माण थालिन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, वाग्मती प्रदेशको मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ को मयूरधापमा ३०० बिघा जग्गामा सेज बन्ने भनिए जग्गाको व्यवस्थापन भएको छैन ।

रूपन्देहीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकामा ८१३ बिघा जग्गाको पहिचान भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेको बाँकेको नौबस्ता गाविस–७ लगायतको गरी करीब ५२५ बिघाहा रं कंचनपुरको वेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा गरी करीब ९०० बिघा जग्गाको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा पहिचान र प्राप्ति हुन बाँकी छ ।