काठमाडौं । नेपालगञ्जका अब्दुल अलीले काठमाडौंमा टेलरिङ पसल खोले, २०७३ सालमा । पसल खाेल्ने बित्तिकै व्यापारले गति लियो । त्यसपछि अर्को वर्ष अर्को पनि पसल खोले । दुवै पसलले राम्रो व्यापार गर्यो । मंसिर देखि बैशाखसम्म (विवाहको सिजनमा) दुवै पसलमा गरेर महिना मै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढिको व्यापार हुन्थ्यो । एकै सिजनमा कमाएको पैसाले उनले गाउँमा सानो घर नै बनाए ।

तर, अहिले समय बदलिएको छ । व्यापार ठप्प छ । ‘एउटा पसल त भाडा नै तिर्न नसकेर बेचिसकें’, उनी भन्छन्, ‘अर्को पसलमा पनि व्यापार छैन । यस्तो मध्य सिजनको समयमा दुई–तिन दिनसम्म लगातार बुहुनी  नै हुँदैन ।’

किन यस्तो भएको उनलाई थाहा छैन । सेयर बजार शिथिल भएको, घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको, सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको उनलाई मेसो छैन । एकाएक व्यापार घट्न थालेर एउटा पसल बेचिसकेका उनी अहिले हरेक दिन पसल बन्द गर्नु अघि धुप बालेर (कसैको आँखा नलागोस भनेर) निस्कन्छन् ।

व्यापार अहिले उनको मात्र होइन, सबैको घटेको छ । ‘दैनिक खाद्य वस्तुको पनि व्यापार ह्वात्तै घटेको छ । मान्छेले खानै पो छाडे की जस्तो पो लाग्न थालेको छ ,’ नेपाल दाल, चामल तथा तेल उद्योग संघका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवाल भन्छन् ।

किन आयो व्यापारमा मन्दी ?

अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा पछिल्लो समय नेपालमा मन्दी छाउनुका कारण सरकारले ढिकुटी खर्च गर्न नसक्नुलाई मान्छन् । यसैगरी २०७२ सालको भूकम्पले बढेको निर्माण उद्योगको व्यापारमा आएको कमीले पनि अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको उनको बुझाई छ ।

‘पुनर्निर्माण सकिन लाग्यो । विगतमा पुनर्निर्माणकै कारण निर्माण व्यवसाय फस्टाउँदै गएको थियो । अर्कोतर्फ भारतमा मन्दी छायो त्यसको प्रभाव स्वतः नेपालमा पनि पर्ने नै भयो,’ शर्मा बताउँछन् ।

दूर्भाग्यवश सरकारले विकास बजेट सदा झैं यो वर्ष पनि खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बित्दा समेत सरकारले ६.९२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । सरकाले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेटको रुपमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म २८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । बिनियोजित बजेट अनुसार औसतरुपमा मासिक ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हो ।

 

यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको बृद्धिदरमा पनि कमी आइरहेको छ । नेपालको आर्थिक स्रोतको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स हो । विगत एक वर्षमा नेपालमा रेमिट्यान्स समेत घट्दो क्रममा रहेको छ । त्यसका कारणले पनि नेपालमा आर्थिक सुस्तता छाएको हुन सक्ने उनले बताए ।

उनले मन्दीबाट बाहिर निस्कन सरकारले ढुकुटिको ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । सरकारले खर्च नगर्ने हुँदा व्यवसायीक तथा अन्य क्षेत्रमा मन्दी छाएको हो । सरकाले खर्च गर्ने हो भने ‘डिमान्ड र सप्लाई’ बढ्ने र व्यापारिक क्रियाकलाब बढ्ने उनले बताए ।

तर, दूर्भाग्यवश सरकारले विकास बजेट सदा झैं यो वर्ष पनि खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बित्दा समेत सरकारले ६.९२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । सरकाले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेटको रुपमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म २८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । विनियोजित बजेट अनुसार औसतरुपमा मासिक ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हो ।

यस्तै सरकारले व्यापारमा विभिन्न खाले सहुलियत दिन सके व्यापारलाई अझ बढाउन सकिने शर्माको भनाई छ । तर, उद्योगि व्यापारीहरु भने सरकारले सहुलियत दिने भन्दा पनि अनावश्यक रुपमा व्यवसायीक वातावरणमा कस्दै ल्याएको गुनासो गर्छन् । ‘अहिले लगानी गर्ने वातावरण छैन । व्यापारीहरुमा एक खाले त्रास ब्याप्त छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

निर्माण व्यवसायी संघका शुसिल रत्न ताम्राकार भने निर्माण सामग्रीको व्यापारमा ठूलो गिरावट नआएको बताउँछन् । ‘विगतका तुलनमा निर्माण उद्योगहरु बढेका कारण पनि निर्माण सामग्रीको व्यापार घटेको हो । विगतमा थोरै डिलर हुने र एउटै डिलरबाट धेरै व्यापार हुने गरेकोमा पछिल्लो सयम हरेक २ सय मिटरमा एउटा डिलर हुनाले मानिसहरु जहाँ नजिक पर्छ त्यहीँबाट किन्ने गर्छन् । त्यसै कारण सबैलाई पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको व्यापार घटेको जस्तो लागेको हो’, उनी भन्छन् ।

तर, तथ्याङकले भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको तर्फ नै संकेत गर्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा आवास निर्माण कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष सोहि अवधिमा आवास कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । आइरन, स्टिल र सिमेन्टमा यो वर्ष ऋणको माग नआएको एक बैंकर बताउँछन् ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनासम्म व्यवसायीक आवास कर्जा ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म आवास व्यवसायीक आवास कर्जा ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । राजमार्ग र पुलहरु बनाउनका लागि लिइने ऋणको बृद्धिदर पनि १२.८ प्रतिशतबाट घटेर ७.७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २.४ प्रतितशले बढेको थियो । यसैगरी समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण चलायमान भएको अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन थालेसँगै सुस्त हुन् थालेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । ‘अब अर्थतन्त्रमा माग बढाउनका लागि सरकारले नै ठोस कदम चाल्नुको विकल्प छैन,’ अर्थशास्त्री शंकर शर्मा बताउँछन् । हाल ६२ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिइसकेको र २४ प्रतिशत सकिने प्रक्रियामा रहेको पुनर्निर्माण प्रधिकरणले जनाएको छ ।