काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएमा डेढ दर्जन बढी विमानस्थल अलपत्र रहेको बेला सुनसरीको धरानमा अर्को विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । विराटनगरमा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल हुँदाहुँदै करिब ३८ किलोमिटरको दुरीको धरानमा नयाँ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
बिहीबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किँरातीको निर्देशनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बुधबार धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले मन्त्री किँरातीलाई एयरपोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पहल तथा सहजीकरण गर्न माग गर्दै पत्र पठाएका थिए ।
मेयर साम्पाङले उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि किराँतीले बिहीबार धरानमा विमानस्थल निर्माण अध्ययन समिति गठन गर्न महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएको बताए । धरानमा विमानस्थल निर्माण अध्ययन समिति गठन गर्न नागरिक उड्डयन महानिर्देशकलाई निर्देशन गरिएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
त्यसको केही समयमै प्राधिकरणले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको बतायो । प्राधिकरणका अनुसार प्रबन्धक नलबिक्रम थापाको संयोजकत्वमा अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य रहनेगरी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
‘माननीय मन्त्री सुदन किँरातीको निर्देशानुसार धरान उपमहानगरपालिकामा विमानस्थल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ ।
विमानस्थल पूर्वाधारको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भने मन्त्री किराँतीले प्राधिरणलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका होइनन् । अहिले धरानका मेयर र उनी बीच फेसबुकमा विमानस्थल निर्माणको विषयमा दोहोरी चलेको छ ।
यी तथ्यबाट विमानस्थल पूर्वाधारको आवश्यकताभन्दा धरानका मेयरलाई रिझाउन लहडको भरमा मन्त्री अग्रसर देखिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यसअघि एयरपोर्ट निर्माणका लागि यती इन्कर्पोरेट प्रालि, धरान उपमहानगरपालिका र उड्डयन प्राधिकरणले सर्वे, डिजाइन र लागत इस्टिमेटसमेत गरेका थिए ।
सोही प्रयोजनको लागि डेढ दशकअघि यती इन्कर्पोरेट प्रालिले जग्गा खरिद गरेको थियो । एयरपोर्टका लागि जग्गा बिक्री गरेका धनीहरूले जग्गा फिर्ता माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन पेस गरेको धरानका मेयरले बताएका छन् ।
मेयरले लेखेको पत्रमा धरानमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेपछि एयरपोर्ट बनाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि अनुमती नपाएका कारण निर्माण अघि बढाउन नसकिएको भन्ने जवाफ यती इनकर्पोरेटले दिएको उल्लेख छ । सोही कारण मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन मेयरले आग्रह गरेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले स्थानीयबाट विमानस्थल निर्माणको माग भएकाले मन्त्रीको निर्देशनमा स्थलगत अध्ययनका लागि समिति गठन भएको बताए । ‘स्थानीयबाट विमानस्थल निर्माणको माग आएपछि मन्त्रीज्यूले अध्ययनका लागि समिति बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘कुन ठाउँमा विमानस्थल बन्नेभन्ने विषय अध्ययन समितिले भौगोलिक, कानुनी लगायत स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो ।अहिले यही ठाउँ हो भन्ने अवस्था पनि होइन ।’
प्राधिकरणले यसअघि पनि सोही क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ ।
विमानस्थल बनाउने लहडमा अर्बौं रकम दोहन
सरकारले विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी निर्माण गर्दा राज्यको स्रोत दोहन भएको छ । एकातिर यस्ता विमानस्थल पूर्वाधारमा गरेको लगानी अनिश्चित छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीले भने त्यसको लाभ समेत पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालन खर्च समेत राज्यले बेहोर्नु पर्ने सञ्चालनमै रहेका धेरैजसो विमानस्थलको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आधा दर्जन बढी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट मार्फत सरकारले ८ वटा आन्तरिक र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बताएको छ । ‘विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘रुकुमको चौरजहारी,दाङको टरी गाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ ।’
बिहीबार मात्रै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बाराको निजगढ स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सुनिश्चितता विना तिनको अवस्था पनि चल्न नसक्ने हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका पोखरा र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिले पनि बिजनेश पाएका छैनन् । तिनको सञ्चालन खर्चमै सकस हुँदा निर्माण लागतको साँवा र ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको छ । प्रतिफल सुनिश्चिता विनाका पूर्वाधार मात्रै थपिँदा एकातिर निर्माण लागत र अर्कोतिर सञ्तालन खर्च समेत राज्यकोषमा थपिँदै गएको छ ।
डेढ दर्जन विमानस्थल अलपत्र
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालन, निर्माणधिन र बन्द रहेका गरेर हाल देशभर ५५ वटा विमानस्थल छन् । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर जम्मा ३६ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् ।
अर्घखाँची र निजगढ विमानस्थल निर्माणधिन गरेर बाँकी १७ विमानस्थल बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमा पनि नियमित उडान हुँदैन । अबैं रुपैयाँ लगानी गरेर सरकारले बनाएका डेढ दर्जन विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भएको वर्षैसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार दार्चुला एयरपोर्ट, महेन्द्रनगर, कैलालीको टिकापुर, कालिकोट, रुकुमको चौरजहारी, डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् ।
यसैगरी, रोल्पा एयरपोर्ट, गुल्मी, ढोरपाटन, मनाङ, गोरखाको पालुङटार, रसुवाको लाङटाङ, चितवनको मेघौली, दोलखाको जिरी, फाल्गुनन्द एयरपोर्ट, स्याङबोचे, कँगेलडाँडा एयरपोर्ट र खिजिचण्डेश्वरी विमानस्थल अलपत्र छन् ।
आवश्यकता कि लोकरिझ्याइ ?
विमानस्थल निर्माण भएका र निर्माणको तयारी गरेका ठाउँहरू अन्य एयरपोर्टबाट टाढा भने छैनन् । न यी ठाउँमा कुनै कनेक्टिभिटी नै नपुगेको छ । धरान अहिलेको मोरङको विराटनगर विमानस्थलबीचको दुरी एक घण्टाको सडक यातायात पनि छैन ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग बीचबाटै गएको छ । सडक यातायातमै काठमाडौंबाटै धरानमा पुग्न करिब ८ घण्टा समय लाग्छ । तर, एउटा विमानस्थल र अर्को विमानस्थलको दुरी केही मात्रै छ ।
यसैगरी, कैलालीमै गेटा एयरपोर्ट नजिकै हुँदाहुँदै केही दुरीमा रहेको टिकापुर र महेन्द्र नगरमा छेट्टाछुट्टै विमानस्थल छन् । वर्षैदेखि अलपत्र पारेका कतिप यस्ता पूर्वाधारहरू गोरु चर्ने सावर्जनिक चौरको रुपमा परिणत भएका छन् भने कतै खेलमैदान ।
छोटो दुरी र कतिपय सडक यातायातले नै धान्ने क्षेत्रहरूमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्नु राज्यको स्रोत खर्चको हिसाबले उचित नभएको विज्ञहरू बताइरहेका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य धरानमा एयरपोर्ट आवश्यक नभएको बताउँछन् । आचार्यले भनेका छन्, ‘मननिय मन्त्री ज्यु धरानमा एयरपोर्ट आवश्यक छैन । यस्तो अनावश्यक र तदर्थ विषयमा समय बर्बाद नगर्नुस् । बरु धरानको विकासमा सहयोगी हुनसक्ने अन्य पूर्वाधार आयोजनाका बारेमा विमर्श गर्नुहोस् ।’
औचित्य विनाका भौतिक संरचनालाई विकास मान्ने र योजना नभएपछि आयोजना टिप्ने विकासे शैली रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘विकासको लयबद्ध सोच र योजना नभएपछि औचित्य विनाका भौतिक संरभनाको निर्माणलाई नै विकास मान्ने अवस्थामा पुगिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यस्तो योजना विनाको आयोजना टिप्ने विकासे शैली अन्तर्गत त धरानमा पनि एयरपोर्ट बन्नेनै भयो नि । राज्य प्रणाली हरेक कोणबाट तन्नम देखिँदैछ ।’
राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता र औचित्य विनाका पूर्वाधार संरचना बनाउने प्रवृत्ति पुरानै भएको जानकारहरू टिप्पणी गर्छन् । संरचनाको आवश्यकता, लागत र प्रतिफलको हिसाब नगरी जथाभाबी लोकरिझ्याँइका लागि बनाउँदा अर्थतन्त्र र आर्थिक स्थितिमै असर परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
