काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई इन्धन सुविधा दिन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले बुधबार ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको हो ।
सरकार सरकारी गाडी चढ्ने कर्मचारीप्रति उदार देखिएको छ । सरकारले पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडी चढ्ने कर्मचारीलाई मात्र नभई विद्युतीय गाडी चढ्नेलाई पनि मासिक इन्धन सुविधा दिएको छ ।
‘कुनै कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा निर्देशिका बमोजिम इन्धन बापत उपलब्ध गराइने रकमको आधारमा रकम प्रदान गरिनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारीहरुलाई इन्धनबापत अब सिधै नगद दिने भएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुले सम्बन्धित कार्यालयले उपलब्ध गराएको कुपनको आधारमा इन्धन सुविधा लिँदै आएका थिए ।
निर्देशिका अनुसार अब सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी मध्ये राजपत्राङकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)ले मासिक १२५ तथा राजपत्राङकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)ले मासिक १०० लिटर इन्धन सुविधा पाउने भएका छन् ।यसअघि सचिवले १०० र सहसचिवले ७० लिटर इन्धन सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
उनीहरुलाई प्रत्येक तीन महिनामा ५ लिटर मोबिलको रकम बराबर नगद पनि पाउनेछन् । यो सुविधा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तो इन्धन बापत कर्मचारीले पाउने रकम मासिक रुपमा तलबसँगै सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा भुक्तानी गरिनेछ । इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले सरकारी कामको लागि उपत्यका बाहिर जानुपरे सोही कार्यक्रमबाट सवारीसाधन र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो कार्यक्रमबाट इन्धन र सवारीसाधन उपलब्ध नहुने भएमा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबाट इन्धन तथा सवारीको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्थाले इन्धन सुविधा पाउने कर्मचारीले दोहोरो पर्ने गरी इन्धन बापतको सुविधा लिन नपचाउने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।
