काठमाडौं । डेढ वर्षयता बजारको माग र आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको यही समस्याका कारण आर्थिक वृद्धि समेत प्रभावित हुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । उच्च महँगीका कारण उपभोगमा व्यापक गिरावट आएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् ।
माग र उपभोग घट्दा उत्पादन पनि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको चक्रमै देखिएका् विभिन्न समस्याका बाबजूद अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधारको ठाउँ रहेको देखाएका छन् ।
तर, सरकारी अधिकारीहरू, अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यवसायीलाई नै यो वर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने विश्वास छैन । उनीहरूले यो वर्ष पनि गत वर्षजस्तै आर्थिक वृद्धिको अवस्था रहने बताइरहेका छन् ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी आर्थिक वृद्धिभन्दा धेरै रहेको मूल्यवृद्धिको असर अहिले अर्थतन्त्रले खेपिरहेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो दुई-तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिको अन्तर रहँदै आएको देखिन्छ । मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको अन्तर २ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धिले लगातार जितिरहेको छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘यस वर्ष यो ग्याप धेरै बढेको छ, जसको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । जबसम्म आर्थिक वृद्धिले मूल्यवृद्धि उछिन्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो भएको मानिँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राजनीतिक अवस्था तरल रहेकाले डलर, तेलको मूल्य घट्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । गत वर्षदेखि अर्थतन्त्र लगातार मन्दीतिर गइरहेको अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘हामी अहिले लगातार मन्दीमा छौं । गत वर्ष लगातार तीन त्रैमाससम्म आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो । सरकारले ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा पूरा भएन,’ उनले भने ।
सरकारले गत वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको थियो । तर, १.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । यस वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा कायम रहेको गत वर्षकै समस्यामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । सरकारको खर्च र आम्दानीमा व्यपाक गिरावट आएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय आधा क्षमतामा समेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
जसको असर देशको अर्थतन्त्रमा देखिने जानकारहरू बताउँछन् । यी आर्थिक परिदृश्यका बाबजूद अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले भने अबका दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत गरेका छन् ।
विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले सन् २०२३ / २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् । चालु वर्षमा विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत र एशियाली विकास बैंकले ४.३ प्रतिशले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । याे गत वर्षाकाे तुलनामा दाेब्बर बढी हाे । गत आवमा नेपाललको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतमा सीमित भएका थियो ।
अर्थविद् अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न विषयलाई हेरेर आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरेको र त्यसमा चुनौती आए घटाउन पनि सक्ने बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएको खुकुलो व्यवस्था, लगानीको वातावारण, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी तथा सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता, पर्यटन आवागमनमा वृद्धि र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अपेक्षा सहित संस्थाहरूले आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेका हुन । यी कुराहरूमा थप चुनौती आए अनुमान घटाउन पनि सक्छन्,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक अर्थतन्त्रको परिस्थिति हेरेर यी संस्थाहरूले हरेक तीन महिनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने गरेको उनले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमख डा. शिवराज अधिकारी नेपालले नीतिगत सुधार गरे आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाको आधारमा अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि विभिन्न छलफल, प्रयासहरू भइरहेका छन् । त्यस आधारमा कदमहरू चले सुधार हुन्छ भन्ने अनुमान हो,’ उनले भने ।
सरकारले चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर, विगतमा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र वास्तविकता बीच तादम्यता भने मिलेको पाइँदैन । अर्थतन्त्रको संरचाना र वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा अनुमान र वास्तविकता बीचको दूरी घट्न सकेको देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू मजबुत भए पनि आन्तरिक भने कमजोर छन् । बजारमा उपभोग र उत्पादनमा व्यापक गिरावट आएको छ । सरकारको राजस्व संकलनको लक्ष्य र वास्तविकता बीचको अन्तर धेरै छ । विकास खर्च पहिलो त्रैमाससम्म लक्ष्यको दश प्रतिशत पनि वृद्धि हुन सकेको छैन भने चालु खर्च आम्दानीको तुलनामा धेरै छ ।
उद्योग, कृषि, व्यापार लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा संकुचन छ । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका अनुसार अहिले उत्पादनमूलक उद्योग नै क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा धेरै चल्न सकेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्ष्यको ५ प्रतिशत पनि पहिलो त्रैमासमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि नयाँ लगानीका लागि माग नहुँदा ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले जीडीपीमा योगदान कम भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीतिमा केन्द्रीत देखिएको तर अस्पष्ट रहेको बताउँछन् । ‘उत्पादन क्षेत्रको जीडीपीमा न्यून योगदान छ । तर, राष्ट्र बैंकको नीति यही क्षेत्रमा फोकस भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि कुन क्षेत्रलाई बढी फोकस गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो भएको छैन । नीतिगत व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ ।’
अर्थतन्त्रको संरचना नै उपभोग प्रकृतिको भएकाले केही समय सुधार भएको देखिए पनि फेरि अर्कोतिर समस्या थपिने उनले बताए । वैदेशिक व्यापारको हिस्सामा पनि गिरावट आएको छ । पहिलो त्रैमासमै आयात निर्यात घट्दा व्यापार क्षेत्र पनि खुम्चिएको हो । रेमिट्यान्स र पर्यटक आप्रवाह वृद्धि भए पनि त्यसले उल्लेख्य रुपमा अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको देखिँदैन ।
सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र, उत्पादन तथा सेवा लगायतका क्षेत्रमा पनि देखिएको शिथिलताको असर चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिमा देखिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वृद्धिमा असर
गत वर्ष रुस र युक्रेन युद्धका कारण आकाशिएको मुद्रास्फीति अझै नियन्त्रणमा आएको छैन । राष्ट्र्र बैंकले चालु वर्षमा पनि ६.५ प्रतिशत भित्र मुद्रास्फीति राख्र्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पहिलो महिनासम्म ७ प्रतिशत माथि औसतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति थप प्रतिकूल भएको छ । रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी रहेकै बेला मध्यपूर्वमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्ध चर्किएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत बढाउँछ, त्यसले अन्ततः महंगी बढ्ने भएकाले उपभोग घटेर मागमा असर देखिन्छ । जसको कारण अर्थतन्त्रको आपूर्ति चक्रमा असन्तुलन आएर अर्थतन्त्रमो लय तलमाथि हुन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको अप्रत्यासित यस बदलावले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि संकुचन हुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षपण नै घटाएको छ । यसको असर नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा समेत देखिने अर्थविद् बताउँछन् ।
