काठमाडौं । दुई वर्षदेखिको रुस-युक्रेन युद्ध साम्य नहुँदै मध्यपूर्वका मुलुकमा अर्को युद्ध सुरू भएको छ । शनिबार प्यालेस्टानी विद्रोही समूह हमासले अकस्मात आक्रमण गरेपछि इजरायल-प्लास्टाइन युद्ध फेरि सुरु भएको छ ।
दशकौंदेखि कायम इजरायल-प्लोष्टाइन युद्ध बीचमा केही मत्थर जस्तो भए पनि फेरि उग्र रुप लिएको छ । हमासको हमलापछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आफ्ना नागरिकहरूलाई एउटा ‘लामो र अप्ठेरो युद्ध’ मा प्रवेश गरिएको बताएका छन् ।
उक्त आक्रमणमा परेर १० जना नेपाली विद्यार्थिको मृत्यु भएको नेपाली दूतावासले पुष्टि गरिसकेको छ भने एकजना बेपत्ता, केही घाइते र दर्जनौं उद्धारको याचना गरिरहेका छन् । इजरायल र प्यालेस्टिनी बीच जारी यस तनावमा हजार बढीे मान्छेको मृत्यु भएको र कयौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
हमासको अप्रत्यासित आक्रमणले विश्वको ध्यान मध्येपूर्वतिर तानेको छ । अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत शक्ति राष्ट्रहरूले इजरायलको पक्षमा आफूहरू रहेको बताइरहेका छन् । त्यसैगरी, एन्टिपश्चिमा मुलुकहरूले फेरि प्यालेस्टिनीलाई सहयोग गर्ने विगतका दृष्टान्तहरूले देखाउँछ ।
यो युद्ध लामो समय रहे विश्व शक्ति राष्ट्रको टकराव बढ्ने र रुस–युक्रेनमा जसरी पक्षविपक्ष गरेर आमुनेसामुने भएका छन् सोही अवस्था यहाँ दोहोरिने भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
रुस र युक्रेनको युद्धले विश्व इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो मध्यपूर्वको यस तनावले पनि सोही अवस्था दोहोर्याउने देखाएको छ । मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै संसारको आर्थिक प्रणालीमा समेत यसले चुनौती निश्चित प्रायः थप्नेछ । कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको विश्व अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धले झनै संकटमा पारेको थियो । अहिले फेरि इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध बल्झिएसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
इजरायल र हमास बीच तनाव बढेको केही समयमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार कच्चा तेलको भाउ एकैदिन ४ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । विश्व ऊर्जा बजारमा आफ्नै उत्पादनका हिसाबले इजरायलको ठूलो हिस्सा नभए पनि विश्को तेल निर्यात हुने प्रमुख मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुच’ प्रभावित भए त्यसले थप संकट निम्त्याउने जानकारहरूले बताएका छन् ।
विश्व खाद्यान्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको इजरायलमा भइरहेको युद्धले खाद्यसंकट र भोकमरीलाई समेत बल पुर्याउने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । यसैगरी, ११ प्रतिशत बढी इन्धनको हिस्सा रहेको रुसले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण युरोपेली मुलुकहरूमा ऊर्जा संकटको अभाव बढ्दो छ ।
नेपालमा कस्तो पर्छ प्रभाव ?
अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कारण अन्य देशजस्तै नेपालको पनि मूल्यवृद्धि उच्च पुगेको थियो । सो उचाइ ओरालो लाग्न नपाउँदै थपिएको अर्को संकटले उपभोक्ताको भान्सा समेत थप महंगो बनाउने छ ।
रुस र युक्रेनको युद्धकै कारण तेलको मूल्यमा भएको व्यापक वृद्धिका कारण बेलायत, भारत, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूले पछिल्ला दशकहरूकै उच्च महंगीको सामना गरिरहेका थिए ।
त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर खपत घटाउने नीति लिएको थियो । तर, अहिले पनि त्यसको असरले आन्तरिक अर्थतन्त्र तंग्रिन सकेको छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा ढुुवानी तथा उत्पादन लागत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिकीमा पर्ने गरेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
आर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट इजरायल–हमास युद्धमा नेपालले अहिले नै प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक आर्थिक मूल्य चुकाएको बताउँछन् । ‘यसको प्रत्यक्ष सामाजिक आर्थिक असर अहिले नै देखिएको छ । १० नेपाली विद्यार्थीले ज्यानै गुमाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो नोक्सानीमा उनीहरूको सरकारले गर्ने उद्धार र लिने कुटनीतिमा समेत चुनौती देखिएको छ ।’
७५ प्रतिशत हिस्सा व्यपारमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको असर भारत हुँदै नेपालसम्म पुग्ने उनले बताए ।
‘सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्दागर्दै पनि सुधार हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि अन्तार्राष्ट्रिय रूपमा आउने प्रभावले झनै समस्या थप्छ ।’
यो युद्धमा खाडीका अन्य राष्ट्रहरू इरान, इराक, साउदी अरब जस्ता देशहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले रेमिट्यान्स हुँदै विदेशी मुद्रा संचिति र आपूर्ति चक्रमा असर पार्ने उनले बताए ।
‘विश्व बजारमा नेपाल त्यति जोडिएको छैन । तर, भ्यालु चेन र सप्लाई चेनमा भारतको दरिलो उपस्थिति रहेकाले त्यहाँ आउने फेरबदलको रिफ्लेक्सन नेपालमा पनि पर्छ,’ उनले भने ।
एकातिर महंगो मूल्यमा तेल आयात गरेर उत्पादन र आपूर्ति गर्नुपर्ने अर्कोतिर ठूलो रकम विदेशिने भएकाले डलर संचितिमा समेत दबाब पर्ने गरेको छ । जुन गत वर्षको तथ्यांकले नै देखाइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मूल्यवृद्धि नियन्त्रको लक्ष्य राखेको थियो, त्यसलाई कायम गर्न असफल भएको थियो । यो वर्ष भने आन्तरिक सूचकहरू तंग्रिन लागेको बेला थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने परिदृश्य देखिएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालु आवको पहिलो महिना साउनमै ७.५२ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन नियन्त्रण भन्दा बाहिर हो । उच्च मूल्यवृद्धिका कारण बढ्ने उत्पादन लागत र अर्कोतिर उपभोक्ताको खरिद क्षमताका ह्रास आउने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल हुने चुनौती देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।
