काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८०’ जारी गरेको छ ।

गत साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डलाई ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८०’ संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोसँगै बोर्डले नियमावलीमा विद्यमान रहेको व्यवस्था संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले नियामावली संशोधन गर्दै सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी आधादर्जन नयाँ व्यवस्था गरेको छ । संशोधित नियमावलीमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुने बित्तिकै आइपीओ जारी गर्न पाउने, २ वर्ष नाफामा गएपछि प्रिमियममा सेयर बेच्न पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरित बन्ड जारी गर्न पाउने लगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता छन् नियमावलीमा गरिएको नयाँ ५ मुख्य व्यवस्थाहरू

१. प्राइभेट कम्पनी पब्लिक हुने बित्तिकै सेयर जारी गर्न पाउने

अब प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । यद्यपि, प्राइभेट कम्पनी पब्लिक बन्नु अघि दुई आर्थिक वर्षको कारोबार रेकर्ड भएको हुनुपर्नेछ । यसअघि कुनै कम्पनी पब्लिक बनेको १ वर्षपछि मात्रै आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था थियो ।

‘साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

२. दुई वर्ष नाफामा जानेले प्रिमियमा सेयर जारी गर्न पाउने

बोर्डले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनी वा उद्योगले दुई आर्थिक वर्ष नाफामा गएपछि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न पनि पाउने भएका छन् । तर, चुक्त पूँजी १ अर्ब माथि हुनुपर्नेछ । यसअघि कम्तीमा ३ वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्र प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

१ अर्बभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले भने लगातार ३ वर्ष नाफामा गएपछि मात्रै प्रिमियमा आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राखिएकाे छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने सहुलियत दिँदै २ आर्थिक वर्ष नाफामा गएपछि आइपीओ प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कम्तीमा रु एक अर्ब चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष खुद मुनाफामा रहेको सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ,’ नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।

प्रिमियम निर्धारण गर्दा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीगत भएको आम्दानी (क्यापिटल अर्निङ) हेर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, भविष्यमा प्रवाह हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्डेड क्यास फ्लो) र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्यका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

३. हरित बन्ड जारी गर्न पाउने

बोर्डले पहिलोपटक हरित ऋणपत्र (ग्रीन बन्ड)सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ‘ग्र्रीन बन्ड भन्नाले सङ्गठित संस्थाले पर्यावरणमैत्री परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि जारी गर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्दछ,’ भनी नियमावलीले परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, यो शब्दले दिगो विकास कार्यका लागि लगानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा लगानीका लागि जारी गरिने ऋणपत्रलाई जनाउने उल्लेख छ ।

यससँगै अब कुनै पनि संगठित संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर ग्रीन ऋणपत्र वा डिबेन्चर निष्कासन गर्न पाउने छन् । यसरी निष्कासन हुने बन्ड वा डिबेन्चरमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरित बन्डलगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्कासन गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका संशोधन तथा तर्जुमा गरिने छ भनी उल्लेख थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नियमावलीमा संशोधन गर्दै हरित बन्ड निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो

४. एनआरएनका लागि मात्रै सेयर जारी गर्न पाउने

बोर्डले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)का लागि मात्रै आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनीले गैरआवासीय नेपालीका लागि धितोपत्र जारी गर्नसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावली अनुसार संयुक्त लगानीका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुनेगरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने छन्।

‘नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएकोे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिई पूर्वाधार परियोजनामा शेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामासमेत भुक्तानी हुने गरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विदेशी मुद्राको सेयर बन्ड वा डिबेन्चर लगानी गर्ने गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीबीच मात्रै हुनेछ ।’

५. प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्डले १ वर्षमै सेयर बेच्न पाउने

बोर्डले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डलाई सेयर बेच्न सहजीकरण गरिएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार अब प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको प्रमोटर सेयर १ वर्षमा नै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि आइपीओ निष्कासन गरेर बाँडफाँट भएको ३ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था थियो । प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड बाहेक अन्य संस्थापक लगानीकर्ताको लकिङ पिरियड भने विद्यमान ३ वर्षनै यथावत राखिएको छ ।