काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्ने बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी पुर्याउन सहजीकरण गरिदिने नीति लिएको छ ।
प्राधिकरणले मर्जर तथा एक्वीजिसन, बोनस सेयर दिएर समेत चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिने भएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई सहजीकरण गरिने बताए ।
‘मर्जरमा गइसकेका पनि सबै कम्पनीको पूँजी पुग्दैन । त्यो हिसाबले उनीहरूलाई पूँजी वृद्धिका लागि एक प्रकारको सहमति दिने भन्ने पहिले नै भइसकेको हो । पूँजी नपुगेका कम्पनीहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न दिने भन्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।
मर्जरमा नगएका कम्पनीको हकमा पनि प्रोफिटलाई क्यापिटलाइज गरेर चुक्ता पूँजी पुर्याउन भनिएको उनले बताए । ‘हकप्रद जारी गर्न अहिले यी कम्पनीलाई ठ्याक्कै स्वीकृति दिइसकेका छैनौं । तर, प्राधिकरणको भनाइ केहो भने प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि पूँँजी नपुगेको कम्पनीका लागि बाँकी रकमका लागि हकप्रद जारी गर्न दिन्छौं,’ उनी भन्छन् ।
बीमा प्राधिकरणले २०७८ चैत १० गते कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र चुक्ता पूँजी साढे दुई गुणाले बढाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पूँजी तोकेको थियो ।
तर, बीमा कम्पनीहरूले तोकिएको समय २०७९ चैतसम्म चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेपछि तीन महिना समय थप्दै २०८० असारसम्म समय सीमा दिएको थियो । सो समयमा २८ मध्ये ८ कम्पनीले मात्रै चुक्ता पूँजी पुर्याउन सके ।
थपिएको समयमा पनि पूँजी पुर्याउन नसकेपछि प्राधिकरणले अहिले हकप्रद जारी गर्न दिएर कम्पनीलाई पूँजी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरेको हो ।
पूँजी वृद्धिको निर्णयछि जीवन र निर्जीवन गरी ११ बीमा कम्पनीको अस्तित्व मेटिएको छ । दुई दर्जन बीमा कम्पनी मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ जीवन २० निर्जीवन गरी ३९ वटा बीमा कम्पनीको संख्या रहेकोमा अहिले २८ कायम भएको छ ।
जीवन बीमा कम्पनी मध्ये हाल नेपाल लाइफ, हिमालयन लाइफ र नेशनल लाइफको चुक्ता पूँजी पुगिसकेको छ । सन नेपाल, सिटिजन लाइफ, आइएमई लाइफ लगायत कम्पनीले आइपीओ जारी गरेका छन् भने अन्य कम्पनीहरू सहज अवस्थामा छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी अन्तर्गत आइजीआई प्रुडेन्सीयल, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर, हिमालयन एभरेष्ट, सलिको र नेकको इन्स्योरेन्सले तोकिएको पूँजी कायम गरिसकेका छन् । सानिमा जीआइसी, एनएलजी, प्रभु,नेपाल र युनाइटेड अजोड सहज अवस्थामा छन् । बाँकी रहेका सरकारी र विदेशी कम्पनीको हकमा भने प्राधिकरणले चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्नेमा छुट दिएको छ ।