काठमाडौं । विकास निर्माणको काममा देखिएको वेथिती अन्त्यका लागि आयोजना अध्ययनको चरणमा नै विद्युत्, टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोजनास्थलमा रहेका विद्युत् टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने दायित्व भएका निकायले रकम समावेश गर्ने र त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी संरचना स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकले विकास निर्माणका लागि कार्यस्थलमा देखिएको व्यवधान हटाउने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत्, टेलिफोनलगायतका अन्य संरचनाको स्थानान्तरण गर्न बजेटको अभाव देखिएको तथा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले विकास निर्माणको कामलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै कमजोरी भएकाले समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए। उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेबापतको भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको उल्लेख गरे ।
