काठमाडौं । बाह्य अर्थतन्त्र सुधार गर्न डेढ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको ‘रिफ्लेक्सन’ अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कायम छ ।
विदेशी मुद्रा संचिति बढाउन उपभोग घटाउने नीतिको असरले उपभोक्तामाथि महंगीको भार लामो समयसम्म रहेको छ । गत वर्षको सुरूदेखि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा गहिरो असन्तुलन देखिएपछि राष्ट्र बैंकले वस्तुको माग घटाउन ब्याजदर वृद्धिको नीति लिएको थियो ।
वस्तु आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइको अस्त्रले बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक शिथिलता र उपभोक्तामाथि महँगीको भार कम हुन सकेको छैन ।
मूल्यवृद्धिको यो रफ्तारले उपभोग चक्र र समग्र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा ९० प्रतिशत बढी छ । एकातिर आयातमुखी अर्थतन्त्र र अर्कोतिर आन्तरिक कडाइले मुद्रास्फीती पछिल्लो एक वर्षमा नियन्त्रण बाहिर छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट मूल्यवृद्धिले बजारलाई असर गरेका कारण माग वृद्धि हुन नसकेको र यसले थप आर्थिक शिथिलतालाई बल पुर्याएको बताउँछन् ।
‘बजारलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने नै भयो । मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा माग घटेको छ तर आय बढेको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्था निरन्तर रहे आर्थिक शिथिलता बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने देखिन्छ ।’
नीतिगत प्रयास असफल
महंगी नियन्त्रणमा नियामक निकाय असफल देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ७ प्रतिशत भित्र मुद्रास्फीती कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, वार्षिक औषत मुद्रास्फीतीको ७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६.३२ प्रतिशत रहेको थियो । चालु वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत राखेको छ । तर, सो लक्ष्य पनि कायम राख्न नसक्ने अवस्था देखिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
महंगी सबैभन्दा धेरै तराई क्षेत्रमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको वार्षिक मुद्रास्फीती काठमाडौं उपत्यकामा ७।५५ प्रतिशत, तराईमा ८ प्रतिशत, पहाडमा ७.५६ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशत रहेको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले कुनै प्रयास नगरेको उनले बताए । ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजेटले केही गर्न सकेन । अहिले सरकार स्थिरताकै विषयमा अल्मलिएको छ ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले थप समस्या ल्याउने देखिन्छ ।’ ब्याजदर नघट्दा उत्पादन लागत घट्न नसकेको र यसले पनि मूल्यवृद्धिलाई असर गरेको उनले बताए ।
मारमा उपभोक्ता
लगातारको बढ्दो खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । एकारित वस्तुको लागत वृद्धि र अर्कोतिर बजार अनुगमन नहुँदा बढ्दो कालो बजारीले अमा उपभोक्तालाई थप समस्यामा पारेको छ ।
भारतले केही समय अघिदेखि चामल लगायत केही खाद्य वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसको कारण पनि आन्तरिक बजारमा महँगीको ग्राफ झनै उकालो लागेको छ ।
केही महिनाअघि प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँ रहेको सामान्य चामलको मूल्य अहिलेवृद्धि भएर ९० रुपैयाँ पुगेको छ । गत साउनमा ५० रुपैयाँ प्र्रतिकेजी ५० रुपैयाँ रहेको प्याज अहिले औषतमा ९० रुपैयाँमा उपभोक्ताले किनिरहेका छन् । मूल्यवृद्धिकै कारण सबैको भान्सा अहिले महँगिएको छ ।
अर्थशास्त्री विष्ट बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्तामाथि महँगीको मार थपिएको बताउँछन् । ‘बजार अनुगमनको विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका संरचनाहरू असफल छन्,’ उनी भन्छन् ।
मागमा ह्रास
महंगीकै कारण उपभोक्ताको माग समेत कटौती भएको विभिन्न आँकडाहरूले देखाउँछ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो साउनमा वैदेशिक व्यापारको हिस्सामा गिरावट आएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात समेत घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग नबढेका कारण व्यापारीहरूले वस्तु आयातका लागि एलसी समेत खोल्न छोडेका छन् । यसैगरी, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उत्पादन क्षेत्रमा मन्दी छ । बजारमा वस्तुको माग नहुँदा उद्योगहरू अहिले क्षमताको ४० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा पनि मागकै समस्या देखिएको छ । ब्याजदर केही घटे पनि ऋणको माग नहुँदा बैंकहरूले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । नयाँ व्यापार तथा व्यवसायमा थप लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर भएको उद्योगधन्दा पनि पूर्ण रुपमा चल्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
मूल्यवृद्धि अनुसार उपभोक्ताको आय नबढेको र त्यसले क्रयशक्ति घटाएर समग्र अर्थचक्रमा ह्रास ल्याएको उनले बताए । ‘महंगो भएपछि बजारमा वस्तु समयमा बिक्दैन । उपभोक्ताले किन्न सक्दैनन् । उनीहरूले आफ्नो खर्च कटौती गर्छन् । यसले होलसेलर, रिटेलर हुँदै उद्योग व्यवसायमा असर गर्छ,’ उनले भने ।
