बैंकलाई कर्जा लगानी गर्न छैन सहज, लागत झनै महँगियो

काठमाडौं । डेढ वर्षदेखिको वित्तीय क्षेत्रको शिथिलताले नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदा समेत ऋण माग नभएपछि बैंकको व्यवसायमा धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

गत वर्ष तरलता अभाव र ऋण माग नभएका कारण कर्जा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही समस्या भोगिरहेका छन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ३ खर्ब बढी लगानी योग्य रकम भए पनि कर्जाको माग नहुँदा त्यत्तिकै थुप्रिएर बसेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो महिना समग्रमा वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी ५ अर्बले बढे पनि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको भने १ अर्ब रुपैयाँले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी पुगेकोमा साउन मसान्तसम्म सामान्य वृद्धिभएर ४८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आर्थिक शिथिलताले मानिसको खर्चगर्ने क्षमता ह्रास हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘विशेष कुरा भनेको अहिले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । मानिसको पर्चेजिङ क्यापासिटी घटेको छ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो व्यवसायहरू पनि बढ्न सकेन् । यसले माग घटाएको हो ।’

मानिसले आफूसँग भएको पैसा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नभन्दा बैंकमा राख्नेको संख्या बढ्दो देखिएको उनले बताए । ‘गत वर्ष ३ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा १२ प्रतिशतले निक्षेप बढेको थियो । यो भनेको मानिसहरूले आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्ने तर, उद्योग व्यवसायमा लगानी नगर्ने देखियो,’ क्षेत्री भन्छन् ।

कर्जाको माग नहुँदा स्रोत भने बैंकमै थुप्रिएको छ । बैंकरहरूका अनुसार अहिले बैंकहरूसँग साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण दिनसक्ने तरलता छ । साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसीयो ८३.५७ प्रतिशत रहेको छ । संस्थाहरूले ९० प्रतिशतको अनुपातसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।

लगानीको गर्न सहज अवस्थामा भए पनि माग बढ्न नसक्दा व्यवसायमै असर पर्ने देखिएको वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । ‘हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ऋणको माग भइरहेको छैन । यस्तै स्थिति हो भने यो वर्ष पनि गत वर्षको जस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको असरको रिफ्लेक्सन हो यो । बैंकले मात्रै केही गर्न सक्दैनन् ।’

लगानीको माग नहुँदा बैंकको व्यवसायमै संकट देखिएको र यही अवस्थाले नियामकीय लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसको लागि बैंकहरूले करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष स्रोत अभाव र माग संकुचनका कारण लक्ष्यको ३ प्रतिशत १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गर्न सकेका थिए ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार एक वर्षमा खराब कर्जा दोब्बरले बढेको छ । नयाँ ऋण लगानीको वातावरण नहुनु र लगानी गरेको ऋण समेत ग्राहकले तिर्न नसक्दा प्रोभिजन र खराब कर्जा बढेको छ ।

साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाएका थिए ।

सरकारले सो व्यवस्था हटाएसँगै बैंकहरूले गणना गरिरहेको ठूलो निक्षेप रकम घटेको देखिएको हो । यद्यपि, यही भदौ दोस्रो सातापछि सरकारले फेरि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

बैंकको लागत महंगियो, लगानी गर्न छैन सहज

कर्जाको माग नभएपछि गत फागुन यता ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले फेरि बढाउन थालेका छन् । साउनमा निक्षेपको ब्याजदर आफूखुसी घटबढ गरेका बैंकहरूले भदौमा धेरैले बढाएका छन् ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्री बैंकको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसायमा लगानीको लागि अवसर पर्खिरहेकालाई समस्या परेको बताउँछन् । ‘फेरि बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । ब्याज कम हुँदै गएपछि लगानी गरौंला भन्नेहरूलाई समस्या परेको छ,’ उनले भने ।

बैंकहरूले एउटै ब्याजदर तोक्ने भद्रसहमती तोडेसँगै अहिले निक्षेप तान्न ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन् । भदौमा एक दर्जन बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरूले महंगो ब्याज तिरेर निक्षेप बढाए पनि कर्जाको माग नहुँदा उनीहरूको लागत बढेको छ । जसको असर केही समयपछि फेरि आधारदर बढेर बैंकको कर्जाको ब्याजदरमा देखिनेछ ।

निक्षेपको महंगो ब्याज तिरेर सस्तो ब्याजमा समेत कर्जा लगानी नहुँदा बैंकहरू दोहोरो दबाबमा परेका हुन् । बैंकले अन्य आम्दानी गर्ने भएकाले महंगो निक्षेपको दबाब नरहेको क्षेत्रीले बताए । ‘शुद्ध ब्याज आम्दानी मात्रै भए लागत बढी छ भन्ने ठीकै हो । तर, १ लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा एक महिनाको पहिल्यै ब्याज राख्ने साहु महाजन जस्तो प्रवृत्ति बैंकहरूमा देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

अवैध कुखुरा आयात रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन Read Previous

अवैध कुखुरा आयात रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारणलाइन तोकिएकै मितिभित्र पूरा हुने Read Next

कर्णालीमा १३२ केभी प्रसारणलाइन तोकिएकै मितिभित्र पूरा हुने