काठमाडौं । सरकारले राजमार्गहरूको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभरका राजमार्गहरू वर्गीकरण गरी संख्या घटाउने तयारी गरेको हो ।
अहिले पालिका, प्रदेश र संघीय स्तरका सडकहरू संचालनमा रहेको छन् । पछिल्लो समय सडक सञ्जालको लम्बाइ बढ्दै जाँदा कुन निकायले निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने भन्ने अन्योलता पनि बढ्दै गएको छ । यस्तोमा सडक निर्माण र मर्मतलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले राजमार्गको वर्गीकरण गरी संख्या घटाउन लागेको हो ।
राजमार्गको संख्या घटाउन मन्त्रालयले अध्ययन समित गठन गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सडकहरूको वर्गीकरण गरी रागमार्गको संख्या घटाउने भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका सहसचिव तथा इन्जिनीयर अर्जुनजंग थापाले सडक वर्गीकरणका क्रममा राजमार्गहरू घटाउने तयारी भएको बताए । उनको संयोजकत्वमा रहेको ५ जना सदस्यको समितिले अहिले काम गरिरहेको उनले बताए ।
‘सडकको वर्गीकरण गरी राजमार्गको संख्या घटाउने तयारी हुँदै छ । मसहितको ५ जना सदस्यको समितिले काम गरिरहेको छ । प्रारम्भिक रुपमा हामीले ८० वटा रहेका राजमार्गलाई ७ वटामा झार्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,’ थापाले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
८० वटा राजमार्गको कुल लम्बाइ १४ हजार ९४३ किलोमिटर रहेको छ । यी सडकहरूमा संघीय सरकारले सडक विस्तार, कालोपत्र लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ । उक्त समितिले प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले हेर्ने सडक पनि यस पटक वर्गीकरणमा पर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट सहसचिव स्तरको प्रतिनिधि माग गरेको थियो । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो प्रतिनीध नपठाएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहका विभागहरूबाट प्रतिनिधी माग गरेका हौँ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिनिधी आउनु भएको छैन, बाँकी म एक जना छु, मैले इन्जिनीयरहरूसँग मिलेर एउटा खाका बनाएको छु,’ थापाले भने ।
उनले छुट्टै इन्जिनीयरहरूसँग मिलेर बनाएको खाका अनुसार अहिले रहेका ८० वटा राजमार्गलाई ७ वटासम्म झार्ने गरी खाका तयार भएको बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोड्ने सडक, प्रदेश राजधानीदेखि प्रदेशराजधानी जोड्ने सडक, जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने जस्ता मुख्य सडकलाई राजमार्गमा राख्ने गरी मस्यौदा बनाएको बताए ।
यी मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोड्ने सडक संघीय सरकारले हेर्नेछ । पालिकाकेन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म जाने सडकलाई स्थानीय तहमा राखिने गरी खाका तयार भएको छ । एउटा स्थानबाट मुख्य बजार र सदरमुकाम जाने सडकलाई प्रदेश स्तर सडक भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।
उनले यसरी वर्गीकरण गरेर मात्र केही हुन नसक्ने बताए । स्थानीय तहको प्रतिनिधी आएर उनीहरूले यसलाई अनुमोदन गरे पछि मात्र यसलाई कार्यन्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए ।
यस्तै, मन्त्रालयले भविष्यमा केही सडकलाई राजमार्गबाट हटाउन समेत सिफारिस गरेको छ भने केहीलाई राजमार्गमा राख्न सिफारिस गरेको छ । हालसम्म कुन राजमार्गलाई हटाउने र थप्ने भन्ने विषयमा खुलासा गरिएको छैन ।
