काठमाडौं । मर्जरपछि वित्तीय एकाधिकार भयो । केही सीमित बैंकहरूमा मुलुकको सारा स्रोत जामको अवस्था भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा स्टक भएर रोकिएर राखेर स्थिति हो ।
मर्जरअघि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस विपरीत वित्तीय स्रोत केही बैंकमा थुप्रिएर हलचल नहुने अवस्था आएको छ । अहिले कसैले इनिसियटिभ नलिने अवस्था आयो ।
पहिले थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । कसैले न कसैले केही इनिसियटिभ लिन्थ्ये । अर्थतन्त्रमा हलचल आउँथ्यो । राम्रै हुन्थ्यो । अब अहिले वित्तीय संस्थाहरू थोरै भए । कसैले इनिसियटिभ लिएनन् ।
थोरै हुँदा थोरैले लिने हो । तर, कसैले पनि लिएनन् भने अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भयो । अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुमा एउटा कारण जुन किसिमको मर्जरको मोडालिटी थियो, त्यही कारणले पनि अहिले अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा आएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको पहिलो मर्जरको कारणले पनि हो । दोस्रो, अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ । यो किन हो भने केही समस्या ग्रस्त ऋण ठूला बैंकमा पर्यो ।
साना समस्याग्रस्त संस्थाहरूलाई समेत मर्जर गरेर गएका बैंकहरूमा त्यो ऋण थपिँदै गयो । बैंक ठूलो भयो । ठूलो बैंक भएपछि सम्पन्न भयो । ऋण हेर्दै गरौंला अहिले ठीकै छ भन्ने भयो । तर, ऋण असुलीको आदेश भएन् ।
सानो बैंक हुन्थ्यो भने खराब कर्जाको समस्या समाधान नगर्दासम्म उसको मुख्य काम नै रोकिन्थ्यो । ठूलो बैंकमा त्यस्तो समस्या आउँदा पनि तत्कालै असर परेन् । तर, ती समस्याहरू समाधान गरेर नराख्दा कुनै न कुनै दिन बल्झिएर आउँछ । अहिले त्यो बल्झिएर आयो, मर्जरको कारणले त्यो भएको जस्तो लाग्छ ।
अर्को, मर्जरपछि बैंकको लागत घट्छ भन्ने थियो । तर, त्यो वित्तीय मध्यस्थता लागत घटेको देखिँदैन । मर्जरपछि जुन इफिसेन्सी, कार्यकुशलता हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । इकोनमीको स्केलमा काम गर्नुपर्नेमा डिसइकनोमिको स्केलमा काम गरे ।
साइज बढ्दा लागत घट्छ भन्ने थियो । एउटा विन्दुसम्ममा त्यो हो । तर, त्योभन्दा उता साइज बढ्दा लागत बढ्छ । अहिले ठूला बैंकहरू यत्ति ठूला भए कि लागत घट्नुको साटो बढिराखेको अवस्था पनि छ । त्यही कारणले उनीहरूको वित्तीय संस्थाको मध्यस्थता लागत घट्नु पर्र्ने हो त्यो घटेको देखिँदैन ।
गलत तरिकाले मर्जर नीति अबलम्बन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । वाणिज्य बैंकमा बैंक मात्रै गर्ने हो कि, वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई खाइ दियो यस्तो विभिन्न मोडालिटी छ । यो मोडालिटी इफेक्टिभ नभएका कारणले मर्जरबाट जुन लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लाभ लिन नसकेको अवस्था डेटाले देखाउँछ ।
खराब कर्जा दबाइयो, २० प्रतिशत पुग्न सक्थ्यो
अहिले यो खराब कर्जा भनेको सप्रेष्ट हो । पुनरतालिकीकरण, कर्जा रिनेबल, चालु पूँजीमा नवीकरण आदिको व्यवस्था हटाउने हो भने केही खराब कर्जाको अनुपात २० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने खतरा छ । यो दबाइएको हो, कर्जा पुनरतालिकीकरण, नवीकरण गरेर ।
ओडी, चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा दिइरहेका छन् । यसलाई एक वर्षमा सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सेटल नवीकरण गरेर भइरहेको छ । यही कारणले खराब कर्जा अनुपात न्यून देखिएको हो ।
चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार व्यवहार गर्ने हो भने २० प्रतिशत खराब कर्जा जान्छ । २० प्रतिशतको आँकडा कसरी आएको हो भने चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ छ । यो कुल कर्जाको ४० प्रतिशत हो ।
यो ४० प्रतिशत मध्ये ५० प्रतिशत राम्रो र प्रफर्मिङ छ भने पनि त्यत्ति नै रकम नवीकरण गरेर कागजात मिलाएर गरेको हो भन्ने हो भने अहिले खराब कर्जा अुनपात २० प्रतिशत आउँछ ।
यो हिस्सा नवीकरण मात्रै गरिरहनुपर्ने ? त्यसले नयाँ उद्यमी जन्मिन नपाउने भए । वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भयो । यसैलाई नवीकरण गरेर जाने हो भने इनोभेटिभ भएन् । त्यसैले मर्जरपछि वित्तीय पहुँचको कर्जामा दुरुपयोग व्यापक रूपमा बढ्यो । सीमित वित्तीय पहुँचको कब्जामा वित्तीय स्रोत गयो । मर्जरको मूल्यांकन गर्दा यी विषयहरूलाई बिर्सनु हुँदैन ।
मन्दीको अवस्थामा प्रतिफल धेरै खोज्नु अशोभनीय
प्रतिफल रिलेटिभ कुरा हो । यो तुलनात्मक हुनुपर्छ । यो अवधारणा भनेको डिपेन्ड हो । अर्थतन्त्रले राम्रो गरिरहेको छ भने यसका अंगहरू सबैको राम्रै व्यापार व्यवसाय हुन्छ, राम्रै हुन्छ ।
अर्थतन्त्रले राम्रो गरिरहेको छैन भने हिजोकोभन्दा आज वित्तीय स्थिति नराम्रो भन्न नमिल्ला तर ठिकै भन्ने हुन्छ । सारा अर्थतन्त्रका अंगहरू खतम हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै स्वर्गमा बस्ने कुरा आउँदैन ।
त्यसैले पोहोर ८०/९० अर्ब नाफा गरेका थिए, अहिले मन्दीको अवस्था छ भने त्यत्ति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । ४०/५० पनि राम्रै मान्नुपर्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा पनि ठीकै छ भन्ने कुरा हो ।
अर्थतन्त्रले राम्रो गरे मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि उत्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने अवधारणा तुलनात्मक हुन्छ । सूचकहरूको मुल्यांकन पनि अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ । जब कुल जीडीपी २ प्रतिशत मात्रै हुने भनेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देखाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नाफामा स्थिति के हुने भन्ने हो ।
समग्र अर्थतन्त्रको प्रर्फम २ प्रतिशत बैंकको तथा वित्तीय संस्थाको ४/५ प्रतिशत भए त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले १२/१५ प्रतिशत थियो अहिले पनि त्यही हुनुपर्छ भन्दा ज्यादती हुन्छ ।
यो रिलेटिभ कुरा हो । बैंकहरूको प्रतिफल विश्लेषण गर्दा जीडीपीको अवस्था पनि के छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । (राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री थापासँग सुनिल कुँवरले गरेको कुराकानीमा आधारीत)
