काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट (पूँजीगत) खर्चको अवस्था त झनै नाजुक रहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको जम्मा ६.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर १ गतेसम्म सरकारले जम्मा २५ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो रकम सरकारले एक महिनामा खर्च गरिसक्नु पर्ने बजेटभन्दा पनि कम रकम हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
विनियोजित विकास बजेट अनुसार सरकारले समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल बजेटको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । सो अनुसार सरकारले ४ महिनामा कम्तिमा पनि १ खर्ब ३६ अर्ब अर्थात् कूल बजेटको करिब ३३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिसक्नु पर्दथ्यो ।
कूल बजेट खर्चको ८७ प्रतिशत चालू खर्चमा सकियो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा कूल बजेटको १३.७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले कूल २ खर्ब २७ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारले ४ महिनामा खर्च गरेको कूल बजेट खर्चको ८६.८६ प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकाएको छ । सरकारले मंसिर १ गतेसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै १ खर्ब ९८ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले विकासको लागि गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान देश पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यो सरकारले बजेटमा निर्धारण गरेको लक्ष्यको २०.६९ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत २.६१ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको लागि चालू वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
असारे विकासमै बजेट सक्ने संकेत
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै असारे विकासका नाममा बजेट सकाउने संकेत देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा दशौं अर्ब रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ । गत वर्षको असार मसान्तको १५ दिनमा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो ।
मंसिर १ गतेसम्म भएको सरकारी आम्दानी तथा खर्चको विवरणः
दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा पनि सरकारको बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारले गरेको कूल बजेट खर्चमध्येमा पनि चालू खर्चमा मात्रै ८७ प्रतिशत खर्च हुनुले बजेट खर्च गर्ने शैली विकास खर्चमा भन्दा पनि चालू खर्चमा सिध्याउन केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
चालू खर्चअन्तर्गत सरकारी कार्यालय सञ्चालनको खर्च, निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको सेवा, सुविधा र तलबभत्ता शीर्षकमा खर्च गरिन्छ ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले विकासको लागि गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान देश पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि बजेट खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा, लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन पनि सुस्त गतिमा भएको छ । चालू आवको चार महिनासम्मको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा सरकार आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य राखेकोमा ४ महिनामा २ खर्ब ४९ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कूल राजश्व संकल लक्ष्यको २२.४७ प्रतिशत मात्र हो ।
बजेटमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार समानुपातिक रुपमा राजश्व संकलन गर्ने हो भने प्रतिमहिना कूल लक्ष्यको ८.३३ प्रतिशत अर्थात ९२ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख राजश्व संकलन गर्नुपर्दछ । सो अनुसार सरकारले ४ महिनामा ३ खर्ब ७० अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिसक्नु पर्दथ्यो । अहिलेसम्म सरकारले संकलन गरेको राजश्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २० अर्ब ८० करोडले कमी हो ।
सरकारले चालू वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा कर शीर्षक अन्तर्गत २ खर्ब ३४ अर्ब २२ करोड ३३ लाख र गैरकर शीर्षक अन्तर्गत १५ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
