काठमाडौं । २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास भएको नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गको रेस्क्यू टनेल (उद्दार सुरुङ) हिजो (सोमबार)को दिन ब्रेक थ्रु भएको छ । निर्माण थालिएको ४५ महिनापछि उक्त सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भएको हो ।
उक्त सुरुङमार्ग ५ दिन अघि नै ब्रेक थ्रु गर्न सकिने भए पनि मन्त्रीको पर्खाइमा सोमबार मात्रै भएको हो । गत बिहीबार नै सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुन १ मिटर मात्र बाँकी थियो ।
झण्डै ५ दिन अगाडि ब्रेक थ्रु गर्न सकिने यो टनेल भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको उपस्थितिकै लागि रोकियो थियो । २५५७ मिटर लामो रेस्क्यू टनेलमध्ये बिहीबारसम्म २५५६ मिटर खनिएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको समय नहुँदा ब्रेक थ्रु ५ दिन धकेलिएको हो ।
नागढुंगा सुरुङ आयोजनका प्रवक्ता रमेश कोइरालाका अनुसार अब मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु हुन करिब १८ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको छ । २ हजार ६८८ मिटर मुख्य सुरुङ मध्ये अब ५०० मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
सुरुङ खन्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा रहे पनि आयोजनाको समग्र काम भने हालसम्म ५७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उनले अहिले सुरुङको फिनसिङ (कंक्रिट लाइनिङ)पनि सँगसँगै भइरहेको बताए । मुख्य सुरुङमा फिनसिङको काम ४२.२० प्रतिशत सकिएको उनले जानकारी दिए । हालसम्म मुख्य सुरुङको ११०६.५५ मिटर सुरुङ फिनसिङ गरिसकिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने १२ वटा संरचनामध्ये ११ वटा संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । आयोजना अन्तर्गत ३ वटा अण्डर पास, ४ वटा कल्भर्ट, ३ वटा पुल र एउटा ओभरपास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
नेपालकै पहिलो सुरुङमार्गको रूपमा रहेको यस आयोजनाको काठमाडौंतिरको पोर्टल चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ को टुटीपाखामा रहेको छ । धादिङतिरको पोर्टल धुनिबेंसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा छ । टनेलमा मुख्य दुई वटा लेन हुनेछ । बीचमा थप एउटा सानो साइड लेन छ । सवारी साधन बिग्रिए साइड लगाउन उक्त लेन प्रयोग हुनेछ ।
यस सुरुङमार्गको अध्ययन सन् २०१४ मा सुरू भएको थियो । सन् २०१७ र २०१८ मा ‘डिटेल’ डिजाइन सम्पन्न गरिएको थियो । सन् २०१९ मा निर्माण सुरू गरिएको थियो । ४२ महिनामा निर्माण सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । कोरोनाका कारण थप १ वर्ष म्याद थप गरी सन् २०२४ अप्रिल २६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । उक्त लागत मध्ये १६ अर्ब जापान सरकारको ऋण अनुदान रहेको छ ।
