काठमाडौं। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्या करिब १० लाखले बढ्दा सरकारले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व करिब चार गुणाले बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै १२ खर्ब ८० अर्ब बराबर विनियोजन गरेको छ। यी शीर्षकको खर्च सरकारको अनिवार्य दायित्व हो।
चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च गर्नका लागि मात्रै कुल वार्षिक विनियोजनको ९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बराबर छुट्याएको छ। नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले गैरयोगदानमूलक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
लाभग्राहीको संख्या बढेसँगै त्यसको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई आर्थिक भार पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारलाई बर्सेनि बढिरहेको दायित्वबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट राज्यलाई पर्न गएको भारलाई सन्तुलन र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भइसकेको बताउँछन्।
नेपालीको औसत आयु बढिरहँदा वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउनुपर्ने र दोहोरो सुविधा हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नेपालीको औसत आयु बढेसँगै वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउदै लैजान आवश्यक छ। नक्कली बिल भरपाई बनाई दोहोरो सुविधा लिने लाभग्राहीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरी राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग हुनबाट जोगाउनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘लोककल्याणकारी राज्यमा सरकार सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट अलग हुन सक्दैन। वास्तविक लाभग्राहीलाई भत्ताबाट बञ्चित नबनाउने र दुरूपयोगबाट जोगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको सामाजिक सुरक्षातर्फको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न भत्ता आवश्यक पर्ने लक्षित वर्गको पहिचान गरी त्यसको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको धारणा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही पहिचानमा राज्य चुकेको उनको बुझाइ छ।
‘जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक छ सोही वर्गलाई जीवन धान्ने गरी दिनुपर्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गलाई पनि भत्ता वितरण गरी राज्यमाथि आर्थिक भार थप्नु ठीक होइन। राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अब नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
कति छन् लाभग्राही ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आव २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २८ लाख २७ हजार ५१८ थियो । गत आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा संख्या ३८ लाख २७७ जना पुगेको छ। यो तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ९ लाख ७२ हजार ७५९ जनाले बढेको छ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार छ।
आव २०७६/७७ मा भत्ता पाउने लाभग्राही ३० लाख ६२ हजार २२७ जना थिए। जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २ लाख ३४ हजार ७९ जनाले बढी हो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा यस्तो संख्या ३४ लाख ५५ हजार ४४६ जना पुगेको देखिन्छ। जुन त्यो भन्दा अघिल्लो आवको तुलनामा ३ लाख ९३ हजार २१९ ले बढी हो।
लाभग्राहीको संख्या अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ३६ लाख २ हजार ७५ पुगेको देखिन्छ। जुन यस अघिको आवको तुलनामा १ लाख ४७ हजार २५९ ले बढी हो भने गत आवमा आव २०७८/७९ को तुलनामा १ लाख ९७ हजार ५७२ ले बढी हो।
चालु आव २०८०/८१ का लागि मात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बर्सेनि दायित्व थपिँदै
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या बढेसँगै यसका लागि सरकारले बर्सेनि व्यहोर्दै आएको आर्थिक दायित्व पनि थपिँदै गएको छ। विभागका अनुसार आव २०७५/७६ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन ४० अर्ब ९९ करोड १३ लाख ८६ हजार विनियोजन गरेको थियो। जसमा ४० अर्ब २१ करोड ९६ लाख ७९ हजार खर्च भएको थियो। चालु आवसम्ममा आइपुग्दा खर्च १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बराबर पुगेको छ। जुन करिब चार गुणाले वृद्धि हो।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार आव २०७६/७७ का लागि रू ६८ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ७८ हजार बराबर विनियोजन भएकोमा रू ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ५२ हजार बराबर खर्च भएको थियो। त्यस्तै, आव २०७७/७८ का लागि सरकारले ७० अर्ब ३९ करोड छुट्याएकामा ६८ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च भएको थियो। त्यस्तै अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ९६ अर्ब ६ करोड खर्च भएको थियो। २०७९/८० मा १ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड बराबर विनियोजन गरेको थियो। जुन रकम गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरेको कुल बजेट विनियोजनको करिब ६ प्रतिशत बराबर हो।
कस्ताले पाउँछन् भत्ता ?
सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अन्य ज्येष्ठ नागरिक र दलित नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपांगता भएका, अति अशक्त अपांगता, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही आठ प्रकारका छन्। गत असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्याको आधारमा ६८ वर्ष उमेर पुगेका १६ लाख २७ हजार नौ२१ जना ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ताका रुपमा पाइरहेका छन्।
६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरूका नागरिक र दलित समुदायका व्यक्तिले मासिक २ हजारका दरले भत्ता पाउँछन्। गत असार मसान्तसम्ममा यस्तो भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या १ लाख ६९ हजार ४२३ जना छ। त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका महिलालाई र पतिको मृत्यु भएको ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला लाभग्राहीको संख्या २ लाख १२ हजार ६७० छ। यस्ता व्यक्तिलाई मासिक २ हजार ६६० का दरले भत्ता वितरण हुने गरेको छ। पतिको मृत्यु भएका विधवा महिलाको संख्या ३ लाख ६१ हजार १६१ जना छ । विधवालाई मासिक २ हजार ६६० दरले भत्ता वितरण हुने गरेको छ।
पूर्ण अपांगता भएका ‘क’ वर्ग’ अर्थात् रातो रंगको अपांगता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले मासिक ३ हजार ९९० दरले भत्ता पाउँछन्। गत असार मसान्तसम्ममा यस्ता सुविधा पाउने लाभग्राहीको संख्या ६६ हजार २८१ जना छ। अति अशक्त अपांगता भएका ‘ख वर्ग’ अर्थात् नीलो रंगको अपांगता परिचय पत्र प्राप्त गरेका १ लाख ३८ हजार ७१६ लाभग्राही छन्। उनीहरुलाई मासिक रू २ हजार १२८ बराबर भत्ता वितरण हुने गरेको छ।
लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिअन्तर्गतका कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया गरी २२ हजार २८ जनालाई मासिक ३ हजार ९९० का दरले भत्ता वितरण भइरहेको छ।
सरकारले तोकेका निश्चित क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानसम्मले मासिक रू ५३२ का बराबर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। यस्तो सुविधा पाउने लाभग्राहीको संख्या गत असार मसान्तसम्ममा १२ लाख १ हजार ८९७ जना छ।रासस
