घोषणामै सीमित नयाँ सहर : कार्यालय भवन त छैन, सहर कहिले बन्ने ?

"५४ मध्ये ११ को मात्रै कार्यालय भवन बन्दै"

सांकेतिक तस्वीर

काठमाडौं । हचुवाका भरमा घोषणा गर्दा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) आयोजना कागजमै सीमित भएको छ । सरकारले विभिन्न चरणमा गरी हालसम्म ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरेकोमा एउटाको पनि निर्माण सुरू हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि सत्तामा पुगेका बेला नयाँ सहर घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर, नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव, मूर्त कार्ययोजना, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धान नगर्दा ती आयोजनमा कागजमै सीमित भएका हुन् ।

बिडम्बना सरकारले घोषणा गरेको अधिकांश नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय भवन समेत छैन । अहिलेसम्म घोषणाा भएका ५४ मध्ये ११ सहर आयोजनको मात्र कार्यालय भवन निर्माणको चरणमा छ ।

नयाँ सहर आयोजनाका उपनिर्देशक आयोजनाकी उपनिर्देशक रीता काफ्लेले ५४ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना भए पनि हालसम्म २ वटा नयाँ सहरको कार्यलय भवन निर्माणको काम पूरा भएको बताइन् ।

उनले हाल ११ वटा नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय भवन निर्माण थालिएकोमा २ वटा सम्पन्न भएको बताइन् । उनका अनुसार पाँचथर फिदिम र बाग्लुङको बुर्तिबाङ नयाँ सहरको कार्यलय भवन निर्माण पूरा भएको जानकारी दिइन् ।

नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत ११ सहरको कार्यालय भवन निर्माण सुरू गरिएको छ । तीमध्ये फिदिम र बुर्तिबाङको सम्पन्न भइसक्यो,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भनिन, ‘अन्य सहरसुरूको पनि अब क्रमशः बन्दै जान्छन् ।’

उनले निर्माणधीन मध्ये ७ सहर आयोजनाको कार्यालय भवनको २ तल्लासम्म निर्माण पूरा भएको बताइन् । साढे ३ तल्लाको भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा २ तल्ला मात्र पूरा भएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार खुर्कोट, डुम्रे भन्सार, बैरेनी गल्छी, चौरजहारी, पाटन, साँफेबगर, कर्णालीको राकममा भवन निर्माणको निरन्तर भइरहेको छ । यी भवन सुरू चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

अन्य २ स्थानको भवनको डीपीआर पूरा भएको छ । सो भवनको निर्माण चालु आवबाट सुरू गर्ने उनले बताइन् । उनले बसन्तपुर र भेरीगंगा नयाँ सहरको कार्यलय भवन बनाउने तयारीमा रहेको बताइन् । अझै ४२ वटा नयाँ सहरको कार्यालय भवनको टुंगो लागन बाँकी छ ।

न्यून बजेट, त्यही पनि खर्च हुँदैन

सरकारले महत्वका साथ घोषणा गरे पनि नयाँ सहरका लागि वर्षेनी न्यून बजेट छुट्याउने गरेको छ । बजेट अभावकै कारण कार्यालय भवन, कर्मचारी लगायत आधारभूत कुरा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

एक त बजेट नै कम, त्यही पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक एकराज अधिकारीले गत आवमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । उनले भौतिक प्रगति बढी भए पनि सबै भुक्तानी गर्न नसकेका कारण खर्च कम देखिएको बताए ।

उनले कुल ५४ आयोजनाको ११ वटा कार्यलय भवन बनेको र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी समेत पर्याप्त नभएको बताए । उनका अनुसार काठमाडौँमा भएको २ वटा कार्यलय भवन सहित नयाँ सहर निर्माणको १२ वटा भवन रहेको छ ।

नयाँ सहर निर्माणका लागि बनाइएको ११ भवनमा १२ जनालाई दरबन्दी गरिएको छ भने अन्य सहर निर्माणको काम भवन विकास अन्तर्गतका निकायसुरूले निमित्तमा बसेर हेरिरहेको उनले बताए ।

‘सुरूमा हाम्रो काम गर्ने जनशक्ति छैन भएका कार्यलयका भवनमा पनि पुरै स्टाफ राख्न सकेको छैन,’ निर्देशक अधिकारीले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘५४ आयोजना छन् त्यसमा ११ वटा भवनमा १२ जनशक्ति छन्, बाँकी स्थानमा अन्य जिल्लामा रहेका भवन विभागका कर्मचारीले निमिक्तमा बसेर हेरिरहेका छन् ।’

नयाँ सहर घोषणाको लहर

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा २० वर्ष भित्र मध्य–पहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गरिने योजना ल्याएको थियो । १/१ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने गरी पूर्वाधार बनाउने लक्ष्यसहित सुरू भएको यस नयाँ सहरमा २०६८/६९ मा पीसीओ स्थापना गरी १० स्थानमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

२०७३/७४ बाट सुर्खेत जिल्लाको भेरी गंगा र प्यूठान जिल्लाको भिंग्रस्लाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा वस्ती र तराई मधेशका ५ गरी १५ वटा वस्तीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनौट गरियो ।
यस्तै, २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यबाट ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्गटारलाई स्मार्ट सिटिका रुपमा विकास गर्न छनौट गरिएको थियो ।

विभिन्न १० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरिय बैठकले २०७४ को असार २८ गते निर्णय गरिएको थियो । यस्तै, २०७५ असार ११ गते को निर्णय अनुसार ५ स्थानलाई हिमाली सहर बनाउने योजना भएको थियो । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेंशी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीलाई हिमाली सहरको रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । सो हिमाली सहर निर्माणका लागि डीपीआर बनिसकेको छ । हाल आएर सो अन्तरर्गत थप ५ नयाँ सहर निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको हो ।

हाल हिमाली सहर अन्तर्गत ५ सहरको अध्ययन पूरा भइसकेको विभागले जनाएको छ । सो अन्तर्गत डोल्पाको हुनै, ताप्लेजुङको फुङलिङ, मनाङको चामे, बाजुराको कोल्टी र सोलुखुम्बुको किमा थान्कालाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

 

एक क्वीन्टल सुनकाण्डको थप अनुसन्धान सीआइबीमार्फत अघि बढाउन निर्देशन Read Previous

एक क्वीन्टल सुनकाण्डको थप अनुसन्धान सीआइबीमार्फत अघि बढाउन निर्देशन

कर्जा लगानीको रणनीतिमा बैंकहरु, माग नहुँदा ‘मार्केटिङ’ गर्दै Read Next

कर्जा लगानीको रणनीतिमा बैंकहरु, माग नहुँदा ‘मार्केटिङ’ गर्दै