काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसायमा बीमा पोलिसी सरेन्डर (समर्पण) गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यसअघि बीमा गरेका बीमितहरूले नियमित प्रिमियम तिर्न नसकेपछि धमाधम पोलिसी सरेन्डर गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ लाख बढीले बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ४ हजार ५०६ वटा जीवन बीमालेख सरेन्डर भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २७.६६ प्रतिशत अर्थात् २२ हजार ८२६ वटा धेरै हो । सो आवमा ८१ हजार ६८० बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका थिए ।

रकमका आधारमा पनि गत वर्ष बीमालेख सरेन्डर बढेको छ । बीमितले गत वर्षमा १४ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढीको पोलिसी सरेन्डर गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई अर्ब रुपैयाँ बढीको पोलिसी सरेन्डर हो । अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमालेख सरेन्डर भएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर बीमा कम्पनीको व्यवसायमा समेत परेको बीमा व्यवसायीहरू बताउँछन् । बीमितले समयमै बीमा शुल्क तिर्न नसक्दा सरेन्डरको समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू अभिकर्ताले कमिसनको लागि जथाभावी बीमितलाई पोलिसी थमाउँदा सरेन्डरको क्रम बढेको बताउँछन् ।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल आर्थिक रूपमा समस्या हुँदा र अभिकर्ताको कारण पोलिसी सरेन्डर हुने गरेको बताउँछन् । ‘आय स्रोतको तुलनामा बीमा रकम बढाएपछि अफ्ठेरो परेको देखिन्छ । त्यसले सरेन्डर पनि बढाएको छ । पैसा आवश्यक परेको बेलामा पोलिसी सरेन्डर गरेर निकालने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने ।

कतिपय अवस्थामा अभिकर्ताले नै पोलिसी सरेन्डर गराइदिने गरेको उनले बताए । ‘एउटा अभिकर्ता एउटामा काम गरिरहेको हुन्छ । अर्कोमा जानेबित्तिकै आफ्नो मार्केटिङ बढाउन पोलिसी नै त्याग गरिदिन्छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले गत भदौमा बीमा अधिकर्ता, सर्भेयर र दलाल सम्बन्धि व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा अभिकर्ताले लाइसेन्स लिन अनलाइन परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । त्यसैगरी, एउटा अभिकर्ता धेरै बीमकको अभिकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

घटेन पोलिसी सरेन्डरको दर

केही बीमा कम्पनीहरूले पोलिसी सरेन्डर दर घटाए पनि अधिकांशको बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको अघिललो वर्ष १६ हजार ९१७ बीमालेख सरेन्डर भएकोमा गत वर्ष बढेर केही घटेको छ । तर, बीमा शुल्क भने वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो वर्ष संस्थानको सरेन्डर बीमालेख संख्या १६ हजार ९१७ वटा रहेकोमा १४.८१ प्रतिशतले घटेको हो । तर, बीमा शुल्क भने ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यसैगरी, एशियन लाइफ र साविकको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि बीमा पोलिसी सरेन्डर घटाएका छन् । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको सबै भन्दा धेरै बीमा सरेन्डर दर बढेको छ । यस कम्पनीको अघिल्लो वर्ष ३३७ पोलिसी सरेन्डर भएकोमा गत वर्ष २८४.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएर यो संख्या १२९५ पुगेको छ ।

गत एक वर्षमा आइएमई लाइफको २३०, प्रभु लाइफ १३० र रिलायवल नेपाल लाइफको १११ प्रतिशतले पोलिसी सरेन्डर बढेको छ ।

कुन कम्पनीको कति पोलिसी सरेन्डर ?

गत वर्ष सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको १४ हजार पोलिसी सरेन्डर गरिएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ९ हजार पोलिसी सरेन्डर गरिएको छ । योअघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.०७ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल लाइफको ४ अर्ब ७८ अरोड रुपैयाँ बराबरको ३२ हजार पोलिसी सरेन्डर भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ हजार पोलिसी सरेन्डर गरिएको थियो ।

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको २० हजार पोलिसी त्याग भएको छ । मेट लाइफको ४२ करोड रुपैयाँको ४ हजार पोलिसी त्यागिएका छन् ।

एशियन लाइफको ४९ करोड रुपैयाँको ६ हजार ५७९, सन नेपाल ४ करोडको ४४२, सूर्यज्योतिको ७७ करोडको ३ हजार ६६६, सानिमा रिलायन्स १८ करोड बराबरको १२२४ र हिमालयन लाइफ ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ हजार ५६८ बीमा पोलिसी गत वर्ष सरेन्डर भएका छन् ।

सरेन्डर रोक्न प्राधिकरण असफल

बढ्दो बीमा प्रतिको अविश्वास र पोलिसी सरेन्डर रोक्न नियामक निकाय असफल देखिएको छ । कम्पनी र अभिकर्तालाई मनलाग्दी छोड्दा उनीहरूले जथाभावी पोलिसी बाँड्ने र सरेन्डर गर्ने क्रम बढेको हो ।

कम्पनी आफैंले पनि बीमा शुल्क आर्जन गर्न मनलाग्दी पोलिसी वितरण गर्ने गरेका छन् । जसको प्राधिकरणले चुस्त नियमन गर्न नसक्दा बीमा विकृति झनै बढेको छ । अर्कोतिर सरकार आफैले पनि बीमा पोलिसी वितरण गर्न लगाएर त्यसको दाबी भुक्तानी दिएको छैन ।

त्यसले बीमा प्रतिको अविश्वास झनै बढाएको प्राधिकरणकै अधिकरीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले पोलिसी वितरणदेखि त्यागको प्रक्रियासम्म कडाइ गर्दै आएको छ । तर, यो क्रम निरन्तर बढ्दो छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो हाम्रो पनि असफलता हो । नियमन राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन । बेलगाम छोड्दा विकृति बढ्यो ।’