काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न ऋण लिँदा आन्तरिक–बाह्य ऋणको दायित्व थपिँदै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो असार मसान्तसम्म २० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा गत एक वर्षमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्षमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४१ अर्ब ४२ करोड र बाह्य ६३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यस अवधिसम्म कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ४१.२८ प्रतिशत हो ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न उठाउने ऋणको दायित्व एकातिर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर आयोजना बनिरहेका छैनन् । जसको कारण ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
न्यून पूँजीगत खर्च, बढ्दो विकासका संरचनाको लागत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले नै यो पुष्टि गर्छ । गत वर्ष सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल पूँजीगत खर्चभन्दा साँवाब्याज तिर्नुपर्ने रकम ठूलो हुँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । ‘पूँजीगत खर्चभन्दा साँवाब्याज तिर्नुपर्ने रकम ठूलो हुँदै जानु राम्रो संकेत होइन । त्यो दायित्व सरकारले निवार्ह गर्न सकेन भने देश टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ । २०८४ सम्म सरकारको वार्षिक ऋण भुक्तानी दायित्व ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋणमा आधारित भएर जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो । ऋण लिने र त्यसको तिर्नुपर्ने समय आएपछि सँवा ब्याजको दायित्व बढ्दै जाने र त्यसलाई नेपालले तिर्न सक्दैन कि भन्ने डर छ ।’
आन्त्रिक आम्दानी खुम्चिने र ऋण लिएको रकमले उत्पादन बढाउन नसक्दा ऋण तिर्नकै लागि समेत सरकारलाई समस्या पर्ने उनले बताए । ‘यता आर्थिक क्रियाकलापहरू नबढ्ने । करबाट राम्रो आम्दानी नहुने र भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुने भएपछि राजस्व सीमित हुने भयो । त्यसपछि ऋण कसरी तिर्नेभन्ने समस्या हुन्छ,’ नेपाल भन्छन् ।
ऋण लिएपछि जुन प्रयोजको लागि लिएको हो त्यसैबाट कमाएर तिर्न सक्नुपर्छ । नेपालको ऋण लिएर खर्च गरेको ठाउँबाट आम्दानी नहुन,े आयोजना दशौं वर्षमा समेत पूरा नहुने समस्या रहेको उनले बताए ।
४५ वर्षपछि बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी
चार दशकपछि नेपालको बाह्य ह्यालाई आन्तरिक ऋणले उछिनेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा आन्तरिक ऋण ४८ करोड र बाह्य ऋण ३५ करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी, २०३४/३५ सम्म आन्त्रिक ऋण नै बाह्यभन्दा बढी थियो । २०३५/३६ मा आन्तरिक १ अर्ब २२ करोड हुँदा बाह्य १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता लगातार आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ग्राफ उकालो लाग्दै आएको थियो । तर, २०७९/८० मा भने बाह्य १० खर्ब ९३ अर्ब हुँदा आन्तरिक ऋण ३४ अर्ब ९८ करोडले बढेर ११ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थशास्त्री नेपाल आन्तरिक ऋण वृद्धिले सरकारको दायित्वमाथि थप भार पर्ने र बजारमा पूँजी अभाव हुने भएकाले लगानीमा समेत असर पर्ने बताउँछन् ।
‘आन्तरिक ऋणको ब्याजदर धेरै हुन्छ । त्यसले गर्दा आन्तरिक ऋण बढी हुनु भनेको हानी हो । यसको ऋण बढी हुने भएकाले सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण लिएपछि बजारमा तरलता अभाव हुन्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण एक/दुई प्रतिशतको हुने आन्तरिकको दशएघार प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि दायित्व बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
पूँजीगत खर्चकै हाराहारी ऋण तिर्न खर्च
ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा विकास खर्चकै हाराहारीमा साँवा र ब्याज तिर्नु परेको छ । सरकारले गत वर्ष आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज गरी कुल २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि यस वर्ष पूँजीगत खर्च २ अर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो ।
आन्तरिक ऋणको साँवा १ खर्ब १५ अर्ब, ब्याज ६४ अर्ब ४९ करोड र कमिसन ११ करोड गरी १ खर्ब ७९ करोड ७२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बाह्य ऋणको ३४ अर्ब ६१ करोड साँवा र ८ अर्ब ३९ करोड ब्याज गरी कुल ४३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
ऋण प्राप्तिले समेत भेट्दैन लक्ष्य
सरकारले घाटा बजेट कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट ठूलो ऋण ठाएर पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिने गरेको छ । तर, ऋण प्राप्तिको सो लक्ष्य भेट्टाउन भने सक्दैन ।
गत वर्ष सरबारले बजेट मार्फत २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल ४ खर्ब ५८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएर स्रोत सुनिश्चित गरिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमात्रै ऋण प्राप्ति भएको छ । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्बै नै उठाए पनि बाह्य भने १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्ति भएको छ ।
विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल लगायतका माध्यमबाट सरकारले वित्तीय प्रणालीबाट आन्त्रिक ऋण उठाए पनि बाह्य ऋण भने द्धिपक्षिय र बहुपक्षीय राष्ट्रसँग लिने गर्छ । सरकारले समयमै रकम खर्च गर्न नसक्नु र दातृ निकायमा शर्त पूरा गर्न नसक्दा बाह्य ऋण लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्न नसकिएको नेपाल बताउँछन् ।
‘बाह्य ऋणमा कतिपय शर्तहरू हुन्छन् । त्यसलाई सरकारले पूरा गर्न सकेको हुँदैन । खर्च गर्न सक्ने क्षमता र शर्त पूरा गर्ने विषयमा सरकारले सक्दैन्न । त्यसले गर्दा अनुमान गरेजत्ति प्राप्त हुँदैन्,’ उनले भने ।
