काठमाडौं ।  काेभिडपछि अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह, रेमिट्यान्समा आएकाे गिरावट र रूस- युक्रेन युद्वका कारण उच्च मूल्यवृद्विले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै दबाबमा पर्‍यो ।

विनिमय संचितिमा व्यापक गिरावट, शाेधनान्तर स्थिति, चालुखाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि अघिल्ला दुई माैद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत अंकुश लगाउँदै लग्याे ।

कसिलाे नीतिले उत्पादनदेखि सेवा, घरजग्गा र शेयरबजारसम्म `पेनिक´ बनेपछि उद्याेगी, व्यवसायि सडक आन्दाेलनमा मात्रै उत्रिएनन् सरकारले पनि खुकुलाे बनाउन गभर्नरमाथि दबाब दिइरह्याे । तर, त्यत्ति बेला उनीहरूकाे अघि राष्ट्र बैंकले छनाेटकाे `मेन्यू´ राख्याे, श्रीलंका बन्ने कि आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने !

अर्थतन्त्र संकट तथा विदेशी मुद्रा संचित अभावले टाँट पल्टिएकाे श्रीलंककाे बाटाेमा जानुभन्दा स्थायित्व राेज्नु सबैलाई बाध्यता थियाे । निजी क्षेत्र लगायत असन्तुष्ट अर्थमन्त्रीले समेत त्यसमै चित्त बुझाए।
नियामकीय उक्त नीतिकाे असर भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गहिराे परेकाे वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

याे वर्षकाे माैद्रिक नीतिबाट भने धेरै अपेक्षा थियाे । माैद्रिक नीतिले सिथिल बनेकाे आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित हुने तथा खुकुलाे आउने अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रकाे विश्वास थियाे ।

तर, राष्ट्र बैंकले `श्रीलंका मार्ग´ मेन्यूबाट हटाएर स्थायित्व मात्रै राखेकाे छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेकाे चालू वर्षकाे माैद्रिक नीतिले कसिलाे बनाइएका केही क्षेत्रमा खुकुलाेेकाे संकेत देखाए पनि सारमा यथावत् राखेकाे छ ।

यस वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाकाे सीमा १ प्रतिशतले घटाएर ११.५ प्रतिशत राखेकाे छ । गत वर्ष झण्डै एकतिहाइले घटाएर कर्जा विस्तारकाे लक्ष्य १२.६ प्रतिशत कायम गरिएकाे थियाे । तर, यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशतले मात्रै लगानी बढाउन सके ।

माैद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिमभार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताए पनि यसमा निजी क्षेत्र र सरकारले साेचेजति लचकता भने अपनाइएकाे हाेइन् ।

शेयर धिताे कर्जामा हाल २५ लाखसम्मकाे जाेखिमभार १०० प्रतिशत रहेकाेमा त्यसलाई ५० लाख पुर्याइएकाे हाे भने सवारी कर्जामा २५ लाखसम्मकाे जाेखिमभार शतप्रतिशत र रियल स्टेटमा व्यक्तिगत आवासका लागि मात्रै जाेखिमभार घटाएकाे हाे ।

यसलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनरावलोकनमा काेही कन्फ्यूज नहुन आग्रह गर्दै यसरी प्रस्ट पारे । `शेयर धिताे कर्जाकाे जाेखिमभार पुनरावलाेकनमा कन्फ्युजन काेही नहनुहाेला । बजारमा अर्कै खालकाे हल्लाखल्ला हुनसक्छ । शेयरधिताे कर्जाकाे जाेखिमकाे सन्दर्भमा दुई वर्षअघि २५ लाखभन्दा सानाे कर्जाकाे हकमा १०० प्रतिशत मात्रै लागू हुने र त्याेभन्दा बढीकाे हकमा १५० प्रतिशत लागू हुने जुन व्यवस्था गरिएकाे थियाे । यसमा बाेर्डले २५ लाखकाे थेर्सेहाेल्डलाई बढाएर ५० लाखकाे बनाउने भन्ने तयारी गरिएकाे हाे,´ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने ।

रियल स्टेटमा पनि जुन संस्था नियमअनुसार सरकारकाे स्वीकृति लिएर घर निर्माण गरिरहेका छन्, त्यस्ताे आवासीय घर निर्माणकाे लागि लिइने कर्जाकाे हकमा १५० बाट जाेखिमभार १०० प्रतिशत गर्ने भनेकाे हाे । सबै रियलस्टेटलाइ घट्ने भन्ने छैन । सर्कुलर आउँदा याे कुराे किलियर भएर आउँने उनले बताए ।

यसैगरी, अटाे लाेनमा पनि थेर्रेसहाेल्ड कायम गर्न खाेजेकाे उनकाे भनाइ छ । `साना खालका अटाे लाेनलाई १५० काे सट्टा अहिले कमर्सियल भेहीकलकाे हकमा जुन व्यवस्था छ, त्यसैगरी २५ लाखसम्मकाे कर्जाकाे जाेखिमभारलाई कम गर्न खाेजिएकाे हाे,´ अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ धेरै लचकहुने अवस्था नआएकाे बताउँछन् । `ऋण बढ्नलाई प्रणालीमा रिसाेर्स पनि चाहिन्छ । हामी त्यत्ति धेरै लचकहुने अवस्था पनि छैन,´ उनले भने, ` इकनाेमी धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ । हामीले साेचेजस्ताे नहुनसक्छ । त्यसपछि फेरि चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।´

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अप्ठेरो परिस्थितिमा सन्तुलित माैद्रिक नीति आएकाे बताए । `विश्वव्यापी समस्या कायमै रहेकाले सामान्यभन्दा याे वर्ष फरक अवस्थामा छाैं । याे असामान्य रूपमा आएकाे माैद्रिक नीतिलाई हामीले सन्तुलित रूपमा हेरेका छाैं,´ उनले भने, `चालू पूँजी कर्जा, शेयर धिताे कर्जा र घरकर्जामा केही पुनरावलोकन गर्ने भनिएकाे छ । यसले कर्जा लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने हाे ।´

केवासीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जाेड्ने, बैंकिङ कसुर सम्बन्धि कानुन सशक्त बनाउने, स्पेस लाेनकाे फ्रेमवर्क बनाउने कुराहरू सकारात्मक रहेकाे र यसले बैंकलाई ऋण दिन सजिलाे बनाउने उनले बताए ।

अहिलेकाे स्राेतकाे हिसाबले कर्जा विस्तारकाे लक्ष्य भेट्न सकिने उनले बताए । `साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्नेभन्ने लक्ष्य छ, अहिलेकाे लेभल फन्डकाे हिसाबले ठिकै छ । याे भेट्ने नै देखिन्छ,´ केसीले भने, `अप्ठेरो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान पनि बनाउनुपर्ने चुनाैती थियाे । त्यसलाई अलिकति सम्बाेधन गरेकाे देखिन्छ । आगामी दिनमा सर्कुलरकाे रूपमा आइसकेपछि कसरी लिएरजान्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।´

मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति लिइएको राष्ट्र बैंककाे भनाइ छ ।

वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराएर आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहेको माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नीतिगत दरहरू यथावत राखिएकाे छ भने सात महिनाकाे वस्तु आयात धान्ने विनिमय संचिति कायम गर्ने लक्ष्य लिइएकाे छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत भित्र राख्ने, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिकाे लक्ष्य हासिल गर्नेगरी उत्पादन क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह गरिने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएकाे छ ।

माैद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएकाे छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गरिने, सम्पत्ति शुद्वीकरण सम्बन्धि निर्देशन जारी गर्ने, पहिलाे आवासीय कर्जाकाे सीमा २ कराेड कायम गर्ने बताएको छ ।

चालू पूँजी कर्जा व्यवस्था पुनरावलाेकन, प्राकृतिक प्रकाेप तथा विशेष परिस्थितिले समस्या परेका ऋणीकाे कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्ने, वाणिज्य बैंककाे सम्पत्तिको गुणस्तर पुनरमूल्यांकन, कर्जाकाे जाेखिम वर्गीकरण गरिने माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले समेत पूँजीकाेष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, क्षेत्रगत कर्जा लगानीको सीमा पुनरावलोकन गरिने, सहकारी नियमनका लागि आवश्यककाे लागि सहजिकरण गरिने, लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने तथा मर्जरमा जानेलाई प्राेत्साहन गरिने व्यवस्था चालू वर्षकाे माैद्रिक नीतिले गरेकाे छ ।