काठमाडौं । साढे तीन वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको चौथो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् । सम्भवतः साउन पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति आउने छ ।

गर्भनर अधिकारीले चौथो मौद्रिक नीति आउँदै गर्दा यसअघिका तीन मौद्रिक नीति र बजेटको भने तादम्यता मिलेको देखिँदैन । बजेटले लिएको लक्ष्य एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कोतिर देखिएका थिए । कतिपय अवस्थामा बजेट र मौद्रिक नीतिका व्यवस्था उल्टा समेत थिए । यस्तै, कुनै मौद्रिक नीति अति खुकुलो र कुनै आवश्यकताभन्दा कडाइ गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारले लिएको आर्थिक नीति सफल बनाउन भूमिका खेल्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । सिद्धान्ततः हेर्न हो भने राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमा राखेका लक्ष्य र नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले देशको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउन स्वतन्त्र छ ।

सरकारले आगामी वर्षको लागि महत्वकांक्षी बजेट ल्याइसकेको छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब बजेटले भन्दा पनि मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दिनहुँजसो सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि मौद्रिक नीतिले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । भलै, अर्थतन्त्रको ‘रिफर्म’मा बजेटले लिनुपर्ने दिशा र संरचना सुधारमा चुकेको यथार्थ सबैका सामु छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणलीमा अधिक तरलता थ्रुप्रिएको छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब छ । उपभोग्य क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहन गर्दै उत्पादन क्षेत्रमा लैजानुपर्ने चुनौती छ । बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि राखेको छ । त्यसलाई हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले धेरै खुकुलो मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन् । स्वयम् गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुले भने खुकुलो मौद्रिक नीति नआउने संकेत दिइसकेका छन् ।

आर्थिक नीतिको दायरा (फिस्कल स्पेस) साँघुरो भएका कारण मौद्रिक नीतिबाटै अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कित्तामा उनी स्पष्ट छन् । यसको कडीको रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि गभर्नरमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष दिइरहेको दबाबलाई पनि लिन सकिन्छ । अर्कोतिर, गभर्नरले यथास्थितिमा नीतिगत अंकुश लगाएर असफल बनाउने भय पनि उनमा छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको यो टसलको शृंखला तात्कालिक मात्र होइन । त्यसको चेपुवामा भने अर्थतन्त्र परेको छ । अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ मा तत्कालीन सत्तासिन दल एमालेले गभर्नरमा नियुक्ति गर्यो । त्यो बेला अर्थमन्त्रीमा युुवराज खतिवडा र पछि विष्णु पौडेल आए । यही अवधिमा कोभिडले समग्र आर्थिक गतिविधि नै ठप्प बनायो ।

कोभिडले थंथिलो भएको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा हुँदा अधिकारीले आर्थिक रिफर्मको नीति लिए । सरकारले लिएका सहुलियत कर्जा, पुनरकर्जा, पुर्नतालिकीकरण लगायत नीतिहरू सजिलै अनुमोदन गरे ।उनले मौद्रिक नीतिमार्फ आवश्यकताभन्दा सुविधा समेत दिए । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र सीतिम अवधिमै ‘भाइब्रेन्ट’ भए ।

तर, गत वर्ष उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नेभन्दै नीतिगत बैंकदरहरु बढाए । जसले कर्जाको ब्याजदर महँगिँदा शिथिल अर्थतन्त्र झनै शिथिल बन्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले अन्धाधुन्द कर्जा विस्तार गर्दा हेरेर बसेका गभर्नरले गत वर्ष कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाए । अघिल्लो वर्ष उदार भएका गभर्नर गत वर्ष अनुदार हुँदा अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक असर देखियो । अघिल्लो वर्ष आफैंले फराकिलो बनाएको मार्ग एकैपटक घाँटी च्यापिदिँदा आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक भयो । र, आन्तरिक अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा पुग्यो ।

सरकारले तीव्र आर्थिक वृद्धिको आकांक्षासहित एसडीजी, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सरकारले योजना र लक्ष्य तय गरेको छ । अर्थतन्त्र दुघर्टनामा नपर्नेगरी राष्ट्र बैंकले विस्तारै नीतिगत कडाइ गर्न सक्थ्यो । तर, यसको पछाडि जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूको राजनीतिक स्कुलिङ र नियत खराब थियो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन् । घटनाक्रम र गभर्नर अधिकारीको सरकार परिवर्तनसँगैको नीतिगत कदमले बारम्बार पुष्टि गरिसकेको छ ।

२०७८ मा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक अंकुश सुरू गरेको थियो । सरकारलाई असहयोग गरेको कारण देखाएर उनलाई पदबाट निलम्बन समेत गरियो । पछि सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेसँगै उनी काममा फर्किए ।

एम अधिकारी छद्म नाममा एमालेको अर्थविभाग सदस्य समेत रहेको बाहिरिएपछि उनी त्यसको बचाउमा उत्रिए । तर, त्यसका तरंगहरू भने अर्थतन्त्रमा जकडी रहे । गत पुसमा सरकार फेरिएपछि अर्थमन्त्रीमा एमाले नेता विष्णु पौडेल दोहोरिए ।

यता गभर्नर तत्कालै नीतिगत उपकरणहरू खुला गर्न तयार भए । त्यसको एउटा उदाहरण चालू पूँजी कर्जा नीति संशोधन पनि हो । करिब दुई महिना अघि मात्रै यो नीति वित्तीय क्षेत्रका लागि पोलिसी डिपार्चर भनेका राष्ट्र बैंककै अन्य कर्मचारी संशोधनले नाजवाफ भए ।

त्यसको एउटा मात्रै कारण सरकारको पक्षमा पोजेटिभ देखिनु थियो । होइन भने, हिजोसम्म खत्तमै भएको अर्थतन्त्र कसरी एकाएक सुधार भयो यसको जवाफ स्वयं अधिकारी बाहेक अरूसँग छैन ।

गत वर्ष विदेशी विनिमय संचिति घट्दै गएको थियो । बाह्य क्षेत्रको यो दबाब कम गर्न एक वर्षसम्म केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तर, त्यसको असर भने उल्टो देखियो ।

सार्वजनिक वित्त र राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्यो भने वस्तुको उपभोग घटेन् । सारमा त्यो हुनुको रेमिट्यान्स कारक थियो भन्ने बुझ्न अझै राष्ट्र बैंक तयार छैन । नेपाललाई श्रीलंकाको त्रासदेखाएर राष्ट्र बैंकले सरकार असफल बनाउने नीति लिएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारको टिप्पणी छ ।

आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको हाइवेलाई भत्किने त्रास देखाएर यथास्थितिमा राख्ने गभर्नरको नीति र नियती अर्थतन्त्रको हितमा छैन । उल्लेखित विषयहरूले नै उनका नीतिहरू एमाले सरकारमा हुँदा सहयोग गर्ने र अरू हुँदा नगर्ने स्कुलिङबाट प्रेरित भएको देखाउँछ ।

अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वबाट पौडेल एक महिनामै बाहिरिएपछि गत माघदेखि प्रकाशशरण महतले सम्हालिरहेका छन् । तर, उनका सामु पनि गभर्नर अधिकारीले छनोटको मेन्यू राखिसकेका छन्, श्रीलंका बन्ने कि आर्थिक स्थायित्व राख्ने ।

आर्थिक स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको रटान लगाएर नीतिगत रूपमा राष्ट्र बैंक विचलनको बाटोमा छ नै । जुन आर्थिक वृद्धिका लागि घातक पनि हो । अर्कोतिर राजनीतिक दल प्रेरित कदमले समग्र अर्थतन्त्रलाई कति नोक्सानी गर्दो रहेछ भन्ने बलियो दृष्टान्त पनि ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा आजको दिनमा कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको स्टेरिङ ओगटेर राख्दैन् । स्पष्ट, फराकिला र सुरक्षीत रुपी नीति बनाएर कुद्न दिनुपर्छ नकि दुर्घटनाको त्रास देखाएर खिया लगाउने छुट छ ।

नीतिगत तहबाटै सुल्झाउन छोडेर बल्झाइएका यी समस्याहरू सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग सम्बन्ध सुधार आवश्यक छ । गभर्नरले पनि राजनीतिक दलको स्वार्थबाट प्रभावित नीति र निर्णयबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।