काठमाडौं । थपिएको म्याद सकिन लाग्दै समेत नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तारका आधा पनि काम सकिएको छैन । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद करिब ढेड महिना (भदौ ११ गतेसम्म) बाँकी रहँदा हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको हो ।
बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी कामको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पूर्वीखण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने)को ६५ किलोमिटरमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर धिरज ढकालले बताए ।
‘पूर्वी खण्डमा ४० प्रतिशत काम सकिएको छ, कालोपत्र गर्ने, सानाठूला पुल निर्माण गर्ने लगायतका कामसँगै अघि बढिरहेको छ,’ ढकालले भने ।
पूर्वी खण्डमा रहेका १२ ठूला पुलमध्ये ९ वटामा सब स्ट्रक्चरको काम सकिएको, दुईमा सब स्ट्रक्चरको काम हुँदै र एउटामा फाउन्डेसनको काम चलिरहेको उनले बताए। सो खण्डमा रहेका २२ साना पुलमध्ये २१ मा काम सुरु गरेकामा १८ पुलको दुवैतर्फको काम सकिएको छ । तीनमा एकतर्फी काम सकिएको उनले बताए।
विगत वर्षमा वर्षामा डाइभर्सनमा क्षति पुग्दा राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेकामा अहिले त्यो समस्या नहुने इन्जिनियर ढकालले बताए। अहिले सबैजसो स्थानमा पुलबाटै गाडी सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । कतै–कतै कल्भर्ट भएका स्थानमा केही समस्या देखिए पनि वर्षामा यातायात सञ्चालनमा ठूलो समस्या नपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, पश्चिम खण्डको पनि आधा बढी काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
फेरि २ वर्ष म्याद थप्न प्रस्ताव
निर्माण कम्पनीले पहिलो पटक थप गरिएको म्याद सकिन लाग्दा करिब दुई वर्षका लागि म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ ।
विसं २०७९ साउनमा निर्माण सम्झौताको पहिलो म्याद सकिएपछि विसं २०८० भदौ ११ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाले करिब दुई वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको इन्जिनियर ढकालले बताए ।
‘निर्माण कम्पनीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ, मागे जति म्याद थप हुँदैन, अहिले मूल्याङ्कन गर्ने काम हुँदै छ, सोहीअनुसार यस विषयमा पछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना विसं २०७५ चैतमा सुरु गरी करिब साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
नवलपुरको गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४२ किलोमिटर सडक ‘क’ खण्डमा राखिएको छ । दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५८ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत राखिएको छ । करिब रु १७ अर्ब लागतको यो परियोजना एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको हो ।
