काठमाडौं । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि पूँजीगत (विकास) खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा पूँजीगत खर्चको अवस्था झन्झन् दयनीय हुँदै गएको छ ।

मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा जानु अघि बजेट समयमै आउन नसक्दा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको गलत भाष्य स्थापित गरिएको थियो । त्यही भाष्यलाई परिवर्तन गर्न नयाँ संविधानमा आर्थिक वर्ष सुरू हुनुअघि (चालु वर्षको जेठ १५ गते)नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । तर, कानुनी व्यवस्था फेरिए पनि सरकारको नियति, कार्यसम्पदान शैली, क्षमता, इच्छाशक्ति फेरिन नसक्दा विकास खर्चमा सुधार आउन सकेन् ।

विगतमा जस्तै सरकारको काम गर्ने दृढ इच्छाशक्तिको अभाव, निकम्मापन, अक्षमता, हेलचेक्र्याइँ, कर्मकाण्डी प्रवृत्तिले नयाँ व्यवस्थापछि पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा सबै बजेट खर्च गर्न केन्द्रमै निर्भर रहनु पर्थ्यो । संघीयतापछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्छन् । तर, कार्यशैली र सोच नफेरिँदा पूँजीगत खर्च वर्षेनी घट्दो छ ।

अझ रोचक त के छ भने मुलुक संघीय व्यवस्थामा जानु अघिमा ५ वर्षमा औसतमा वार्षिक पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७२/७३ पछिका वर्षहरूमा औसत पूँजीगत खर्च साढे ६३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

त्यस्तै, विकास आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य निर्धारण नगरी पहुँचका भरमा जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । साथै, निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवारी बनाउन नसक्दा अधिकांश विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

समयमै काम पूरा नगर्ने ठेकेदारप्रति सरकार उदार हुँदा हरेक वर्ष म्याद गुज्रेका आयोजनाको समयवधि थप्ने गरेको छ । सरकारले चालु वर्षमा म्याद सकिने २७०० बढी आयोजनाको म्याद थपेको छ । निर्माण व्यवसायीले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचमा आधारमा वर्षेनी विकास आयोजनाको म्याद थप्न बाध्य बनाउने गरेका छन् ।

सरकारले पटकपटक म्याद थप्दा एकातिर वर्षेनी पूँजीगत खर्च हुन सक्दैन भने अर्कोतर्फ ती आयोजनाको लागत बढ्न गई वर्षेनी राज्यलाई भार थपिँदै गएको छ ।

एक त सरकारले पूँजीगत बजेट नै थोरै छुट्याउने र छुट्याइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमै धक्का पुग्ने गरेको छ । आव २०७२/७३ पछिका वर्षहरूमा औसतमा एकतीहाई बढी पूँजीगत बजेट फ्रीज हुँदै आएको छ ।वार्षिक पूँजीगत खर्चमा पनि वर्षको ११ महिना अत्यन्त कम खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा अर्बौैं बजेट सकाउने गरिँदै आइएको छ ।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै रोग भएको बताउँछन् । ‘पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने परम्परा, यो रोग हिजोदेखि नै रहँदै आएको हो । हरेक सरकारले अब पूँजीगत खर्च गर्छौं भनेर नीतिगत कुरा पनि गर्छन् । तर, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

राजनीतिक खिचातानी र सरकारको चुस्त अनुगमन नहुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा यो सरकारले पनि हरेक १ करोडभन्दा माथिका परियोजनाको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जुन अनुगमन गर्नु पथ्र्यो । त्यो गर्न सकेन, जसकारण रिजल्ट पनि सकारात्मक आएन,’ अर्थशास्त्री नेपाल भन्छन् । सरकार राजनीतिक खिचातानीमा नलागी निरन्तर विकास आयोजनाको फलोअपमा लागे पूँजीगत खर्चमा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।

कुन वर्ष कति भयो पूँजीगत खर्च ?

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछिका ८ वर्षमा पूँजीगत खर्च औसतमा ६३.५ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने वर्षेनी एकतिहाई बढी बजेट फ्रीज हुने गरेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै ८०.७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो भने आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम ४६.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

संघीय व्यवस्थापछिका वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च क्रमशः आव २०७२/७३ मा ५८.५८ प्रतिशत, २०७३ /७४ मा ६६.९२ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा ८०.७७ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७६.९३ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ४६.३४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ६४.९९, आव २०७८/७९ मा ५७.८१ र चालु आवमा ५५.९८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा जानु अघिका वर्षहरूमा औसतमा ७६ प्रतिशतभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७१ प्रतिशत, आव २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा ७८ प्रतिशत र २०७१/७२ मा ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो ।