काठमाडौं । काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९८० को बजेटमा राखेका अधिकांश लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गई महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्दा कुनै पनि पूरा हुन नसकेका हुन् ।

सरकारले आफैले राखेको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने देखेपछि दुईपटक बजेट संशोधन गरे पनि संशोधित लक्ष्य समेत भेट्टाउन सकेन । सरकारले बजेटमा राखेको राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति, आर्थिक वृद्धि, महँगी नियन्त्रण लगायत कुनै पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक वित्त दशककै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व संकलन पाँच दशक पछि पहिलो पटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ऋणात्मक भएको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य र वास्तविकता बीचको खाडल निकै बढी छ ।

सरकारले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्य नभेटिने देखेपछि २ खर्ब २३ अर्ब घटाएर ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, वर्षको अन्तिम सातासम्म ८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ६३.६२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । संशोधित यस अनुमान र वास्तविकता बीच २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको अन्तर छ ।

सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल लक्ष्यको ७६.७४ प्रतिशत हो । सरकारको चालु खर्च मात्रै १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल खर्चको तुलनामा सरकार करिब ५ खर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।

महालेखा नियन्त्रकका अनुसार यस वर्ष पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ५५.२२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो ।

बजेटले तय गरेको सो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने भएपछि २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत हुने सरकारको संशोधित अनुमान पनि पूरा हुन सकेन । संशोधित अनुमानभन्दा सरकारको पूँजीगत खर्च ४८ अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ ।

असारमा मात्रै सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ भने अन्तिम दिनमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक कार्यविध तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एकसाताअघि भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार महालेखा नियन्त्रकले २५ गते राति १२ बजेदेखि नै रकम भुक्तानी बन्द गरिसकेको छ ।

यो वर्षको सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता २०७० को दशक मध्येकै कमजोर हो । यस दशकमा आव २०७६/७७ मा पछि चालु वर्षमा सबैभन्दा न्यून खर्च भएको छ । सबैभन्दा न्यून २०७६/७७ मा ४६.३४ प्रतिशत भएको थियो ।

वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि आएन

सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य १० प्रतिशत पनि भेट्टाउन सकेन । चालु आवमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति हुने लक्ष्य लिइएको थियो ।

उक्त लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने भएपछि संशोधन मार्फत १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले घटाएर ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ८० करोड प्राप्त भएको छ ।

महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्दा असफल

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सरकारको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य र अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न परिघटनाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘एउटा विभिन्न परिघटना भयो । जस्तो आयात कन्ट्रोल गरियो । त्यसले भन्सार राजस्व घट्न गयो । तरलताको अभावले गर्दा कतिपय उद्योग, व्यापार व्यवसाय बन्द भए । त्यो कारणले आन्तरिक राजस्व पनि कम भएर आयो । यो सबै परिस्थितिले आम्दानी कम हुँदा लक्ष्य भेट्न सकिएन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘विविध संकट, भूकम्पको बेला, नाकाबन्दीमा समेत राजस्व लक्ष्यअनुसार प्राप्त भएको थियो । तर, अहिले राजस्वको बढी परिकल्पना गर्ने र त्यसमाथि पनि यी समस्या भएर यस्तो अवस्था आएको हो । आगामी वर्ष पनि राजस्वको ठूलो लक्ष्य राखिएको छ । त्यो पनि पूरा हुने अवस्था छैन ।’

राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा व्यवहारिक हिसाबले गर्ने र खर्चलाई पनि सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने भए पनि राज्य सत्तामा आइसकेपछि कयौं ठाउँमा लाप्रबाही हिसाबले खर्च भएको उनले बताए । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक अर्थशास्त्री रघुवीर बिष्ट राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँछन् ।

‘एक वर्षभित्रै तीनजना अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छन्। मन्त्रालयभित्रै पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । त्यो अस्थिरता भइसकेपछि योजना बनाएर तय हुनुपर्ने स्रोत तय भएको हुँदैन । अर्को स्थिर सरकार मानिने ब्यूरोक्रेसी हो,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिव हेर्ने हो भने वर्षभरीमा तीन/चार जना परिवर्तन भइरहन्छ । हाम्रो जस्तो स्रोत संकट भएको देशमा अर्थमन्त्रालयको सचिव वा नेतृत्व स्थिर हुनुपथ्र्यो । त्यो स्थिरता भएको भए वर्षभरीको क्यालेन्डर अनुसार स्रोत पूरा गर्ने नेगोसियसन हुन्थ्यो ।’

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने रोग पहिलेदेखिको भएको र यो सरकार पनि यस विषयमा चुकेको नेपालले बताए । ‘पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने परम्परा, यो रोग हिजोदेखि नै रहँदै आएको हो । हरेक सरकारले अब पूँजीगत खर्च गर्छौं भनेर नीतिगत कुरा पनि गर्छन् । तर, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

राजनीतिक खिचातानी र सरकारको चुस्त अनुगमन नहुँदा खर्च समेत गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘वास्तवमा यो सरकारले पनि हरेक १ करोडभन्दा माथिका परियोजनाको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जुन अनुगमन गर्नु पथ्र्यो । त्यो रिजल्ट आएन,’ अर्थशास्त्री नेपाल भन्छन् ।

राजनीतिक खिचातानीले गर्दा पनि राम्रोसँग फलोअप र सहजीकरण नभएर पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

घाटा बजेट कार्यान्वयन र ऋणको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदानले केही मलहम लगाए पनि सरकारको लक्ष्य र वास्तविकता बीच ठूलो अन्तर छ । यस हिसाबले वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको सरकारी लक्ष्य असफल देखिएको छ । अर्कोतिर पछिल्ला वर्षहरूमा यो हिस्सा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । आगामी दिनमा यस्तो हिस्सा अझै घट्दै जाने जानकारहरू बताउँछन् ।

खस्किएको राजनीतिक गरिमा र अर्थमन्त्रालयको अस्थिर नेतृत्व परिवर्तनले वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको बिष्टले बताए । ‘हामीले इकनोमिक डिप्लोमेसी गरेर फाइजलाइज नेगोसियसन टुंग्याउनुपर्ने विषय टुंगिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा देशको गरिमा महत्त्व राख्छ । कुनै पनि देशले सहयोग गर्ने भनेको उसले आफ्नो राजस्व दिने हो । त्यसको लागि राजनीतिक रूपमा वा कुनै बाध्यकारी रूपमा हिसाब गर्ने रूपले अगाडि जानु पर्यो । यो सबै हिसाबले विदेशी मुलुकले ऋण वा अनुदान दिनको लागि हाम्रो राजनीतिक गरिमा खस्केको छ ।’

यो खस्काइ राजनीतिक अस्थिरता मात्रै नभएर नेपालको व्यवहार दुईवटा राष्ट्रमा मात्र सीमित हुनु भएको उनले बताए । ‘जुन ढंगले अरू मुलुकसँग राजनीतिक र आर्थिक डिप्लोमेसी राख्नु पर्ने हो त्यो देखिएन । यो नभएपछि अन्य मुलुकलाई हामीलाई सहयोग गरिराख्नुपर्ने जरूरी देखिएन,’ विष्टले थपे ।

योसँगै सरकारको स्रोत परिचालन र नीति अस्पष्ट भएको उनले बताए । परियोजनाको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जस्ता कारणले पनि दातृ निकायको सहयोगको चासो घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।