काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष म्याद सकिएका अधिकांश ठेक्का आयोजनाको म्याद थप्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद गुज्रिएका विकास आयोजनाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि आवेदन दिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताए पनि आफ्नै नीति विपरीत व्यवसायीलाई खुसी बनाउन म्याद थप गर्न लागेको हो ।
यस अनुसार अब म्याद सकिएका आयोजनाहरूले तोकिएका शर्त पालना गर्दै म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । प्राप्त आवेदनको अध्ययन गरी सरकारले म्याद थप गर्नेछ ।
तर, यसरी आयोजनाको म्याद थप्दा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि दायित्व नबेहोर्ने सरकारले जनाएको छ । तोकिएका शर्त पूरा गरेका आयोजनाको मात्र म्याद थपिने र म्याद थप्दा पर्न जाने भारको दायित्व सरकारले नव्यहोर्ने जनाएको छ ।
यस्ता आयोजनाको मात्र म्याद थप हुने
सरकारले निश्चित शर्तहरू तोक्दै म्याद गुज्रिएका आयोजनाको निर्माण अवधि थप्ने जनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आधा दर्जन्बढी मापदण्ड पूरा गर्ने आयोजनाको मात्र म्याद थप हुनेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम म्याद थप भएर चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका, खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएका, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेको लगायतको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका/हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका आयोजनाको म्याद थप्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट
तोकिएको अवधिमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थपको उपहार पाएका निर्माण व्यवसायी भने सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले भएभरका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै यस्तो राजपत्र निकालेको बताए । उनले यसमा निर्माण व्यवसायीहरूको आपत्ति रहेको समेत बताए । उनले विगतमा बजेट बनाउने क्रममा जग्गा प्राप्ती हुन नसकेका, ठूलो बजेट लाग्ने तथा अख्तियारमा अल्झेका आयोजनाहरू रद्द गर्ने गरी छलफल भए पनि राजपत्रमा भिन्न तरिकाले आएको बताए ।
‘राजपत्रमा आएको कुरामा निर्माण व्यवसायी विपरीत रहेको छ, घुमाउरो तरिकाले सबै निर्माण व्यवसायीको थाप्लोमा पार्ने गरी सब आयोजनामा म्याद थपको व्यवस्था आएको छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले २५०० देखि ३ हजार आयोजनामा मात्र म्याद थप्नु पर्ने भए पनि सरकारले भएभरका आयोजनामा म्याद थप्ने गरी राजपत्र प्रकाशन गरेको बताए । अध्यक्ष सिंहले २ हजार ७०० आयोजनाहरूको म्याद यही असार मसान्तसम्ममा सकिने बताए ।
‘हामीले अघि बढ्न नसक्ने, जग्गा प्राप्ती गर्न नसकिने, र ठूलो बजेट लाग्ने सबै आयोजनाको ठेक्का रद्द गरौँ, बरु कसैले भरपाई तिर्नु पर्दैन हामी दाबी पनि गर्दैनौँ भनेका थिर्यौ,’ उनले भने, ‘हामीले गरेका कुनै माग सम्बोधन भएको छैन, मूल्य समायोजनको कुरा समेत सम्बोधन हुन सकेन ।’
उनले अत्यधिक मूल्य वृद्धि, बजारमा तरलताको चाप भइरहेको समयमा मूल्य समायोजनाको कुरा गरे पनि त्यसलाई नसमेटिएको उनको आरोप छ । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको अझै ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।
काम सम्पन्न गरेर बिल पेश भएको ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीलाई बोझ थपेको उनको भनाइ छ । भौतिक निर्माण अन्तर्गत सडक आयोजनाहरूबाट मात्र २५ अर्ब बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनले बताए ।
