काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान सहायता घट्दै गएको छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय छवि, दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको रकम समेत ल्याउन नसक्नु लगायतका कारणले वैदेशिक अनुदान प्राप्ति घट्दै गएको हो ।
सार्वजनिक ऋण वृद्धिको क्रम तीव्र भइरहेका बेला अनुदान भने संकुचन भएको छ । सरकारले स्रोत सुनिश्चितताका लागि बजेटमार्फत राखेको अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य आधा पनि पूरा नहुँदा ऋणकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा असार १५ गतेसम्म लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्रै अनुदान आएको छ । नेपालले यस वर्ष ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य राखेकोमा आवको अन्तिम महिनासम्म ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै आएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत वर्ष ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान मार्फत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिए पनि १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको थियो । चालु वर्षमा भने अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य त्यत्ति नै राखे पनि प्राप्ति भने अझै घट्ने देखिन्छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा पनि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट स्रोतबाट बेहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको यही स्रोत पनि घट्दै जाने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि विकसित राष्ट्र र अन्य बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले नेपाललाई दिने अनुदान कटौती गर्ने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेपछि अनुदान कटौती हुने बताउँछन् ।
‘विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसकेपछि नेपाललाई पहिले जसरी अनुदान दिन्थ्ये, त्यसपछि त्यो अवस्था रहन्न । महंगो ब्याजमा ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि जुटाइने खर्चको स्रोत मध्ये अनुदान पनि मुख्य हो । तर, अनुदान हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य भने असफल देखिएको छ । अर्कोतिर सरकारले समयमै खर्च परिचालन गर्न सक्दैन ।
आयोजनाको काम समयमै नसकिँदा रकम भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको तथा अनुदान प्रतिबद्धता नै घट्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । विकासको दृष्टिले पछि परेका अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विदेशी मुलुक र अन्य दातृ निकायहरूले विकास सहायता उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने दुईपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान सहायताले विकास निर्माणका कार्यमा स्रोत जुटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
घट्दै अनुदान
अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य र वास्तविकता हेर्दा पछिल्लो एक दशकमा एकदुई आव बाहेक ५० प्रतिशत पनि आएको छैन भने यस्तो तथ्यांक घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।
आव २०७०/७१ मा सबैभन्दा धेरै ४२ अर्ब अनुदान आएकोमा त्यसयता ओरालो लागेको छ । यस वर्ष सरकारले ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आव २०७१/७२ मा ३८ अर्ब, २०७२/७३ मा ३९ अर्ब, २०७३/७४ मा ३१, २०७४/७५ मा ३९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आएको थियो ।
यसैगरी, २०७५/७६ मा २२ अर्ब, २०७६/७७ मा २३, २०७७/७८ मा ३६ अर्ब र गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आएको छ ।
