काठमाडौं । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न नेपालले विभिन्न सूचकहरूमा सुधार गरिरहेको छ । न्यून आय, कमजोर मानवीय जनशक्ति, आर्थिक र वातावारणीय जोखिमका सूचकमा सुधार गर्दै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले (लिस्ट डेभ्लपड कन्ट्रि)एलडीसी र एसडीजी (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल)का लक्ष्य पूरा हुनेगरी योजना तर्जुको काम भइरहेको बताए ।
‘एलडीसी र एसडीजीका लक्ष्यहरू भेट्टाउने गरी योजना तर्जुमा गर्दैछौं । एलडीसीको ग्रयाजुयसनको पाटोलाई छुट्टै हेर्न स्मुथट्रन्सेन स्ट्याडीजी फाइनल चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।
१३ औं आयोजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्थराजनीतिक अनिश्चिताका बीच नेपालले थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने र अपेक्षा अनुसार सूचकांकमा सुधार नभए पछि स्तरोन्नतिबाट पछि हट्यो ।
नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा सामाजिक र वावतावरणीय क्षेत्रमा सूचकहरूमा नेपालको राम्रो अवस्था रहे पनि प्रतिव्यक्ति आयमा अझै राम्रो सुधार हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउने व्यापार सहुलियत र आर्थिक सहायता गुमाउँछ,’ उनले भने , ‘स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक र वातावरणीय सूचकहरू राम्रै भए पनि प्रतिव्यक्ति आय अलि कमजोर नै छ ।’
प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारी नेपाल विकासशील देशमा स्तोरोन्नति हुँदा मनोबल बढेर प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘सधै चुनौती आउँछ भनेर एलडीसीमा ग्रयाजुयसन नहुने भन्ने हुँदैन । यसमा स्तरोन्नति भइसके पछि नेपालको लागि अवसर भनेको कन्फिडेन्स विकास हुन्छ । यसले वैदेशिक लगानी पनि बढाउछ,’ उनी भन्छन् ।
यसले नेपाललाई काम गर्न उत्पे्ररणा पनि हुने उनले बताए । ‘यसले रिसोर्स जेनेरेट गरेर प्रतिस्पर्धी भएर काग गर्न आफूलाई उत्प्रेरणा र दबाब पनि प्राप्त हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘वैदेशिक लगानीकर्ता आउनको लागि कन्फिडेन्स बढाउँछ । वैदेशिक सहायताकै सन्दर्भमा पनि कन्फिडेन्स डेभ्लप हुन्छ । त्यो चाँही हाम्रो लागि अवसर हो ।’
नेपालले सामना गर्नु पर्ने चुनौती
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले केही चुनौती सामना गर्नु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सोही कारण सरकारले त्यसको तयारी गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. अधिकारी एलडीसीमा ग्रयाजुयट भइसकेपछि नेपालले मुख्यगरी व्यापार र आर्थिक सहायताको विषयमा हाल प्राप्त भइसकेका सुविधाहरू नपाउने बताउँछन् ।
‘एलडीसीमा ग्रयाजुयट भइसकेपछि अहिले नेपालले युरोप अमेरिकाबाट व्यापारमा पाएका सुविधा पाउँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म वैदेशिक ऋण हामीले सस्तोमा पाइरहेका छौं । कम ब्याजदर र सेवा शुल्क तथा लामो समयसम्म तिर्न सक्ने गरी प्राप्त भएको सहुलियत कटौती हुन्छ ।’
स्तरोन्नतिपछि महंगोमा प्राप्त हुने भएकाले ऋण लिएर काम गर्न समस्या हुने उनले बताए । त्यसको लागि नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने अर्थविद् बताउँछन् ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा थपिने चुनौतीको सामना गर्ने गरी योजना कार्यान्वयन गरिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘एलडीसीबाट ग्रयाजुयट भयौं भने त्यसबाट पाइने फाइदा र चुनौतीहरू पनि छन,’ उनले भने, ‘उपलब्ध हुने लाभलाई कसरी धेरै बनाउने र चुनौतीको कसरी सामाना गर्ने विषय सोह्रौं योजनामा पनि उल्लेख हुनेछ र त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
सहुलियत र निर्यातमा पहल
सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अहिले पाएको व्यापार सहुलियत कायम नहुने अवस्था रहेकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन र सहुलियतका लागि पहल गर्न युरोपियन युनियन र अमेरिका लगायत अन्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने बताएको छ ।
‘नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा हाल पाइरहेको व्यापार सहुलियत कायम नहुने अवस्था रहेको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘युरोपियन युनियन र अमेरिका लगायत अन्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन र सहुलियतका लागि पहल गरिनेछ ।’
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि सिर्जना हुने चुनौतीको सम्बोधन र अवसरको उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी क्षेत्रगत कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
