काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं अवधिक योजनाको तर्जुका लागि गुहकार्य गरिरहेको छ । पन्ध्रौ योजनाको कार्यान्वयनको अवधि अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सोह्रौं योजना कार्यान्वयनको तयारी सुरू गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ रहेको पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधिक समीक्षा आयोगले गत पुसमा गरिसकेको छ । अब बन्ने सोह्रौं योजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म ५ वर्षको रहनेछ । यस आयोजनाको तर्जुमा आर्थिक रुपान्तरण हुने हिसाबले गरिने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास गर्दै आएको नेपालले अहिलेसम्म १५ वटा अवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको छ । अहिलेसम्मका आयोजनाहरूमा सामाजिक उपलब्धि हासिल भइसकेकाले अब संरचना परिवर्तनको मुख्य चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक उपलब्धीहरूमा बढी फोक्सड भएकाले चौंधौं योजनासम्म आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण र वास्तविकताको बीच ठूलो अन्तर रहेको बताए ।
अब उक्त आधार तय भइसकेकोले चुनौतीहरूको पहिचान गरेर सोह्रौ योजनामा संरचना सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरू राम्रोसँग पन्ध्रौं योजनाले देखाएपछि स्रोहौं योजना तय गर्न आधार तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको कार्यदिशा भनेको रुपान्तरण र क्रमभंग गर्ने खालको विकासको हो । त्यसै अन्र्तगत संरचनागत समस्याको पहिचान गरेका छौं र सोह्रौं योजना यही बाटोमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
लामो समयदेखि जडिँदै आएको समस्याका कारण समुदाय, उपभोक्ता, निर्माण व्यवसायी, खर्च संरचनामा रहेको समस्यामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्तरिक र बाह्य कारणले नेपालको अर्थसंरचनामा पारेको प्रभावले पन्ध्रौं योजनाले लक्ष्य भेट्न नसकेको उनले बताए ।
‘सबै योजना फेल भएका होइनन् । एकदेखि तेह्रौंसम्म योजनाले राखेका लक्ष्य र वास्तविकता बीचको ग्याप धेरै थियो । त्यसो हुनुको कारण ती आयोजनाबाट मातृशिशु, बालमृत्यु लगायत सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो काम भए,’ उनले भने, ‘सोही कारण आर्थिक वृद्धिको आधार चौंधौं योजनाका लागि तयार भएको हो । चौंधौं योजनाको मूल्यांकन गरेर पन्ध्रौं योजना तयारी गरिएको हो ।’
अघिल्लो योजनाले आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरेपछि १५ औं योजनामा केही महत्वाकांक्षा राखिएको र संरचनागत समस्याले त्यो भेट्न नसकेको उनले बताए । यस योजनाले संरचनागत समस्या प्रस्ट रुपमा उजागर गरेकाले अब सुधार गरेर फड्को मार्नुपर्ने उनले बताए ।
तीन वटा समित
सोह्रौं योजना तर्जुका लागि योजना आयोगले तीनओटा समिति बनाउने तयारी गरेको छ । आयोगले निर्देशक, विषय क्षेत्रगत र प्राविधिक समिति बनाउने भएको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बन्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । उनका अनुसार उक्त समितिले योजनाको अवधारणापत्र तथा पूर्ण दस्ताबेजमाथि छलफल गरेर सुझाव तथा परिमार्जन र स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । यसको लागि तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूका साथै सहकारी र निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा छलफल गरिने छ ।
आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषय क्षेत्रगत समितिहरू बनाइने उनले बताए । यसको लागि सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू रहेको ५ वटा विषय क्षेत्रगत समितिहरू रहने उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, विषय क्षेत्रगत समन्वय, सहयोग र सहजिकरण तथा प्राविधिक विषयका कार्यसम्पादन गर्न महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको प्राविधिक समितिहरू हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आगामी माघ मसान्तसम्म राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा सोह्रौं योजना तर्जुको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।
योजना तर्जुका आधार
आयोगले सोह्रौं योजना तर्जुका लागि विभिन्न आधारहरू लिएर लक्ष्य र रणनीति तय गर्नेछ । जसमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीतिहरू, पन्ध्राैं योजना र यसको सीमक्षा, एलडीसी ग्राजुयसन रणनीति, दिगो विकासको लक्ष्य र मध्यकालीन खर्च संरचनाका विषयहरू रहेका छन् ।
