काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल किनाराको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न आदेश दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरमै कायम गर्न आदेश जारि गरेको हो ।
पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालहरूको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका ४९३ संरचना हटाउनुपर्ने भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी किरणप्रसाद कोइरालाले पूर्णपाठ नआएसम्म घरटहरा हटाउन के गर्ने भन्ने विषय छलफल हुने बताए ।
उनले नगरसभाले छलफल गरेर त्यसबाट आउने निर्णय अनुसार छलफल हुने बताए । ‘पूर्णपाठ नआएसम्म कसरी के गरी घरटहरा हटाउने थाहा हुँदैन, व्यवसायी र नगरप्रमुखसँग छलफल हुन बाँकी छ,’ कोइरालाले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म ४९३ बढी स्थायी तथा अस्थायी संरचना रहेका छन् । ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छन् ।
जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका ती संरचनाको मुआब्जा नदिए नहटाउने पोखरा होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा गैरेले बताए । उनका अनुसार उक्त जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब जनाइएको छ । चलनचल्तीको दरअनुसार ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उनले बताए । ‘हामी सर्वोच्चको फैसलाको कदर गर्छौं, मुआब्जा दिए यो ठाउँ छोड्न पनि तयार छाैं,’ गैरेले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘यत्रो व्यवसाय र संचना त्यतिकै छोड्न सकिँदैन ।’
उनले सर्वोच्चको यस निर्णयले त्यहाँ भएका श्रमिकको रोजगार गुम्नुका साथै व्यवसायीहरू विस्थापन हुने बताए । उनले १०/१५ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको हुँदा सरकारले हचुवामा हटाउनु नहुने बताए ।
फेवातालको पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रमा जंगल रहेको छ । तालको उतरपूर्वी क्षेत्रमा बजार रहेको छ । सो बजार हटाउनका लागि सर्वोच्वले बारम्बार आदेश दिँदा समेत त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा समेट मापदण्ड मिचेको घरटहरा हटाउन आदेश दिएको थियो । सो समयमा उक्त आदेशको कार्यन्वनय हुन सकेको थिएन । २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको पालामा फेवा तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिएको थियो ।
पहिलो पटक फेवातालको मापदण्ड राजा वीरेन्द्रका पालामा २०३० सालमा तोकिएको थियो । मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारादेखि २०० फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने पोखरा नगर योजना बनाइएको थियो । उक्त योजना स्वीकृतका क्रममा ताल छेउको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल एक तले कटेज निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
