काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर निर्धाणमा बैंकर्सहरूको कार्टेलिङले ५/६ वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेकोे छ । कानुन अनुसार बजारले नै ब्याजदर तय गर्ने भए पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू एक ठाउँमा बसेर ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् ।

नियामकीय बेवास्ता र कमजोरीका कारण कानुनले नचिनेको नेपाल बैंकर्स संघ जस्तो ‘लुज फोरम’ले प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि लागू हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउने वा बढाउन भन्ने निर्णय गर्दै आएको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रणालीमा तरलताको माग र आपूर्तिले बैंकको ब्याजदर तय गर्छ । जसले संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर ग्राहकलाई सहज बनाउँछ भन्ने सिद्धान्त छ । तर, सञ्चालनका रहेका सबै वाणिज्य बैंकका सीईओहरू मिलेर ब्यादरमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले २०४६ सालदेखि नै बजारलाई ब्याजदर खुला छाडेको छ । जसअनुसार बैंकहरूमा तरलता, निक्षेप परिचालन, स्रोतको माग लगायतका विषयले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर हुनु पर्छ । तर, बैंकहरूको यस सीन्डकेटले बैंकका ग्राहक मात्र नभएर कानुन र खुला बजार अर्थतन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।

अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आँखा चिम्लेर बसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

सो कानुनले सीईओहरूको संस्था बैंकर्स संघलाई चिनेको छैन । कानुनले नचिनेको संस्थाले मासिक ब्यादर तय गर्दा सर्वसाधारणभन्दा आफ्नो र स्वार्थ समूहको हितलाई बढ्वा दिने जानकारहरू बताउँछन् ।

गत साता नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगर्भर युवराज खतिवडाले बैंकर्स संघले ब्याजदर निर्धारण गर्ने मिलिभगत आफूलाई मन नपरेको र थाहा पाएर कारबाही पनि गरेको बताए । उनले भने, ‘ब्याजदर निर्धारणको काम बैंक आफैंले गर्ने हो । न राष्ट्र बैंकले तोकोस् न बैंकरर्सहरूले गरुन,’ उनले भने, ‘बैंकर्स संघको यो मिलिभगत मलाई पनि मन परेको छैन । म गभर्नर हुँदा एकैदिन पनि थाहा पाएर कारबाही गरेको थिए ।’

कार्टेलिङबाट ब्याजदर निर्धारणले प्रतिस्पर्धाको लागि राष्ट्र बैंकले २०/२१ वटा बैंकलाई दिएको लाइसेन्स नै लाजमर्दो हुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा २०४६ सालपछिको नीति अहिले रिभर्सल भएको बताउँछन् । ‘२०४६ सालपछिको नीति उदारीकरण (डिरेगुलेट) गर्ने, ब्याजदर, पोर्टफोलियोमा हस्तक्षेप नगर्ने, वैधानिक तरलता खारेज गर्ने लगायतमा फोकस थियो,’ उनले, ‘यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको मुलुकमा प्रतिस्पर्धा भएन भनेर बढाउने थियो । सोही नीति अनुसार नीति क्षेत्रका बैंक खोल्न दिइयो । त्यो त्यो नीति अहिले उल्टिएको छ ।’

बजारमा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने नै उदारिकरणको उदेश्य रहेको र ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले अहिले त्यो बिर्सीएको उनले बताए । ‘अहिले त्यो उद्देश्य बिर्सिएको छ । उल्टै राष्ट्र बैंकको उच्च ओहदामा बस्नेहरूले यदी बैंकर्स संघलाई यो गर यो नगर भनेको भए ब्याजदर, कर्जा दर यति पुग्थ्यो भनेर भाषण पनि गरेको देखिन्छ,’ थापा भन्छन् ।

ब्याजदर वृद्धिको मनोवैज्ञानिक प्रहार

नियामकले नै ब्याजदर वृद्धिको मनोवैज्ञानिक प्रहार गरेर बैंकहरूको कार्टेलिङ अनुमोदन गरेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई यस्तो सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने अधिकार दिए पनि मूकदर्शक मात्रै बनेको छ ।

ब्याजदर, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमयको दर निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले अधिकार दिएको छ । नियामकले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यो गरिहेको देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको स्प्रेड र बजारमा सन्तुलन ल्याउने जुन उपाय थियो । त्यसमा अहिले खिया लागेको अवस्था छ ।’

आफूले गरेको कर्टेलिङ सही हो भन्ने देखाउन मनोवैज्ञानिक प्रहार भइरहेको उनले बताए। ‘प्रतिस्पर्धाको लाभ निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूले पाइरहेका थिए । अहिले यो कार्टेलिङमा संलग्न व्यक्तिले यसो नगरेको भए ब्याजदर २० प्रतिशत पुथ्ग्र्यो भनेर मनोवैज्ञानिक रुपमा तर्साइ रहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले किन रोक्दैन कार्टेलिङ ?

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । जसले कानुनी रुपमै यस क्षेत्रको पारदर्शीताको लागि अधिकार प्राप्त गरेको छ । तर, बजारमा निक्षेपकर्ता र ऋणीमाथि भइरहेको यस सिन्डिकेटको राष्ट्र बैंकले किन अनुमोदन गरिहेको छ ?

पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्र्, ‘सर्टटर्ममा ब्याजदर वृद्धि हुँदा व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारले के भन्छ भनेर डराएको देखिन्छ । बजार प्रक्रिया मार्फत समस्याको समाधान हुन्छ र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन आउँछ भन्ने कन्भेन्स गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ ।’

२०४६ सालदेखि ४/५ वर्ष पहिलेसम्म बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने नीतिले काम गरिरहेको उनले बताए । यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने भए पनि ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा रोक्न यस्तो नीति लिएको बताउँछन् ।