काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८० को बजेट दुईपटक संशोधन गरे पनि लक्ष्य भेटाउन नसक्ने देखिएको छ ।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्ष र गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै दोस्रोपटक चालु वर्षको बजेट संशोधन गरेको थियो । तर, ११ महिनाको प्रगति विवरण हेर्दा दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्य पनि नभेटाउने देखिन्छ ।
दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३.९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित लक्ष्य भेटाउनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा मात्रै रु ३ खर्ब २९ अर्ब बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८.१८ र पूँजीगत खर्च रु २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन रु ११ खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड बराबर हुने संशोधित अनुमान छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले न्यून हो । जेठ मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य भेटाउनका लागि पनि सरकारले असार महिनामा मात्र करिब रु ३ खर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
आम्दानी निराशजनक, पूँजीगत खर्च दयनीय
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । सुरुआती विनियोजित लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्च निकै न्यून हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिसम्ममा बजेट खर्च रु ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड ५७ लाख बराबर छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती विनियोजनको ६५.५६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
जेठ मसान्तसम्मको चालुगततर्फको खर्च सुरुआती विनियोजनको ७४.१५ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रु ८ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड ४४ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पूँजीगत शीर्षकमा रु ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको वार्षिक बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ४०.२४ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब ५३ अर्ब ८ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रु २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा सुरुआती विनियोजनको ६३.२४ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै न्यून छ । यो अवधिसम्मका सरकारको कुल राजस्व प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ६०.३६ प्रतिशत अर्थात् रु ८ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ७९ लाख बराबर रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख कर राजस्व, रु १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख गैरकर राजस्व र रु ५५ अर्ब ४५ लाख ८३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
जेठ मसान्तसम्मको कर राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ५८.५९ प्रतिशत अर्थात् रु ७ खर्ब ५९ अर्ब, गैरकर राजस्व सङ्कलन ७२.२४ प्रतिशत अर्थात् रु ७७ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख र वैदेशिक अनुदान ८.६६ प्रतिशत अर्थात् रु ४ अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर रहेको छ ।
यसरी सरकारको आयभन्दा व्यय धेरै हुँदा जेठ मसान्तसम्मको बजेट घाटा रु २ खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड बराबर छ ।
