काठमाडौं । सरकारको आम्दानीमा आएको गिरावटले सरकारी वित्त चरम दबाबमा छ । खर्च अनुसार आम्दानी नहुँदा राज्यको ढुकुटी खल्बलिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आम्दानीमा व्यापक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा ऋणात्मक भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म राज्यको राजस्व संकलन ३१ प्रतिशत ऋणात्मक छ । आम्दानी र खर्चको खाडल वृद्धि हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत समस्या देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार जेठ मध्येसम्म सरकारले लक्ष्यको ५६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यसअवधिसम्म ७ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ११ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संशोधन गरेको थियो । तर, उक्त संशोधन पछिको लक्ष्य पनि हासिल नहुने र गत वर्षको भन्दा ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ, यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले कम हो,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘खासगरी आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शिव अधिकारी खर्चको रफ्तारमा आम्दानी बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो खर्च बढिरहेको राजस्व त्यो लेभलमा बढ्न कसेको छैन । त्यसको असर सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणमा परेको छ र वित्त नीतिको स्पेस साँघुरो हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘आयात प्रतिबन्धले राजस्वका सबै क्षेत्र मात्र नभएर अर्थतन्त्रमै सिथिलता आयो । त्यसबाट उम्कन खोजे पनि अझै सकिरहेको छैन । यहाँ त्यसको कन्सिक्विन्स ठूलो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।’

अर्थतन्त्र सिथिलतातिर गइरहेको अवस्थामा पनि राजस्वको लक्ष्य उति नै तय गरिनु कुसल विनियोजनमा र नीतिगत संरचना परिवर्तनमा समस्या भएको उनले बताए ।

‘सामान्यतया अर्थतन्त्र मन्दीमा रह्यो भने सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो अहिलेको अवस्था फरक छ । सरकारले पनि बढी खर्च गर्दा अरूतिर साइड इफेक्ट पर्ने हुनाले यो अवस्था होइन,’ उनी भन्छन् । सामाजिक सुरक्षा र सरकारको चालु खर्चमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको उनले बताए ।

पाँचदशक पछि ऋणात्मक

सरकारको राजस्व संकलनमा ऐतिहासिक गिरावट आउने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यता चालु वर्ष २०७९/८० मा पहिलो पटक अघिल्लो वर्षको तुलना राजस्व संकलन कम हुने भएको हो ।

‘आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको थिएन । अहिलेको अवस्थामा त्यो नहुँदा पनि राजस्व घटेको छ । यो संवेदनशील छ,’ अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति र सरकारले पनि चालु वर्षको शंसोधित अनुमानभन्दा कम राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

सरकारले राजस्वको तुलनामा चालु वर्षमा ४६ प्रतिशत र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित चालु वर्षमा स्रोत अनुमान गरिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिलेपछि अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत १४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो भने सोही अनुसार राजस्वको लक्ष्य पनि घटाइएको थियो ।

आयात प्रतिबन्धले अन्य राजस्व पनि घट्यो

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएपछि सरकारले चालु आवमा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एक वर्ष आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत भन्सार राजस्वमा गिरावट आएको छ ।

सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका सोही कारण राजसवका अन्य क्षेत्रमा समेत गिरावट आएको तथ्यांकले देखाउँछ । प्र्राध्यापक अधिकारी अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या हिजोको नीति भएको र आयात प्रतिबन्धका ति नीतिले राजस्वका अन्य क्षेत्रमा पनि गिरावट आएको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या भनेको हिजोको नीतिगत हो । बाहिरी समस्या छँदैछ । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्वका सबै क्षेत्रमा यसको समस्या देखियो,’ उनी भन्छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म भन्सार महशुल ३० प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धिकर १२.९प्रतिशतले गिरावट आएको छ । अन्तःशुल्क १५.१ प्रतिशत, आयकरमा ४.३ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।