काठमाडौं । करको लफडाले डेढ वर्षदेखि ओरालो लागेको सेयर बजार झनै प्रभावित भएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सेयर बजारका समस्या समाधान गर्दै सुधार्ने लगानीकताको अपेक्षा थियो ।
तर, सरकारले बजेटबाट थप करको भार थपेपछि उनीहरूको मनोवल खस्किँदा नेप्से झन् घटेको छ । बजेटपछिका दुई दिनमै नेप्से ९१ अंकले घटेको थियो । यद्यपि, आज भने १६ अंककाे सुधार भएको छ ।
आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले यसअघि एफीओ जारी गरेका कम्पनीले प्रिमियम र मर्जरमा गएका कम्पनीहरूले वार्गेन पर्चेज बापत प्राप्त गरेको लाभको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै, नियमित व्यवसायका रुपमा धितोपत्र कारोबार गरे बापत आय विवरण तथा कर दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन,२०५८ बमोजिम लाग्ने करको अपचलन ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्न्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।
याे व्यवस्थाले घट्दो क्रममा रहेको बजारलाई सुधारनुको सट्टा झन् भार थपेको भन्दै लगानीकर्ता त्रसित र आक्रोसित बनेका हुन् । लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्दा पूँजीगत लाभकरबापत ५ र ७.५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । अब त्यमाथि पनि आयकर तिर्नुपर्ने भएपछि लगानीकर्ता आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार नियमित कारोबार गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पनि अब संस्थागत जस्तै कारोबारको विवरण बुझाएर आयकर तिर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको र आफूहरूलाई सरकारले निचोरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार सबैभन्दा पारदर्शी रुपमा रहेको सेयर कारोबारलाई समेत विवादमा ल्याउने काम भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा सबैभन्दा ट्रान्सपरेन्ट भनेकै पूँजी बजार थियो । यसैलाई पनि विवादमा ल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबार गरेबापत कर तिर्नुपर्ने भनेको छ । त्यो भनेको अब प्रत्येक व्यक्तिले अडिटर राखेर कारोबारको अडिट गरेर बस्नु सम्भव छैन । अर्को यो भनेको यो दोहोरो कर हो । हरेक पटकको कारोबारमा लगानीकर्ताले पैसा तिरिरहेकै छन ।’
सरकारले व्यवस्था नै नगरिएका अघिल्ला वर्षहरुमा समेत अहिले कानुन बनाएर कर लगाउँछु भन्नु गलत भएको उनले बताए । सेयर लगानीकर्ताहरु सोही विषयलाई लिएर आन्दोलित बनेका छन् । लगानीकर्ताका संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ र पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
‘नियमित कारोबार गर्नेलाई दायरामा ल्याउन खोजेको हौं, अरु आँत्तिनु पर्दैन’
यता, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने सरकारले करोडौं रुपैयाँको नियमित सेयर कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याएको र यो व्यवस्थाले सामान्य लगानीकर्ताले डराउनु नपर्ने बताउँछन् ।
‘आम सेयर लगानीकर्ता कोही पनि त्यो करको दायरामा आउने भनेको छैन । स्पष्ट पार्न चाहान्छु कि कारोबारको क्रममा घाटा भएकोमा पनि कर लाग्ने भन्ने होइन,’ बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना पोस्ट बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘९९.९९ प्रतिशत लगानीकर्ता यो दायराभित्र आउँदैनन् ।’
महतले सेयर बजारलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका र व्यावसायिक रूपमा नियमित कारोबार गरेर करोडौं आर्जन गरेका लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था गरिएको बताए ।
लगानीकर्ताहरू यो व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि निययमित नभइ पटके कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने बताएको छ ।
‘नियमित व्यवसायको रुपमा नभई पट्के रुपमा लगानी गरेको धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ विभागले भनेको छ, ‘त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमाअनुसार दाखिला भएको ५ वा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’
यद्यपि, विभागले कस्ता र कति कारोबार गर्ने लगानीकर्ता नियमित कारोबार र पटके भनेर स्पष्ट पारेको छैन ।
